Mumbai: 'आई-वडील हयात असताना मुलगा त्यांच्या संपत्तीवर दावा करू शकत नाही'; Bombay High Court चा मोठा निर्णय
वडिलांच्या उपचाराचा खर्च मुलाने उचलल्याचे कोणत्याही कागदपत्रांवरून समोर आले नाही
संपती प्रकरणी सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) अतिशय कडक शब्दात भाष्य केले आहे. कोर्टाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एका व्यक्तीला सांगितले की, आई-वडील हयात असताना त्यांच्या दोन फ्लॅट्सवरील आपल्या मालकीसाठी तो कायदेशीरपणे दावा करू शकत नाही. आई-वडील जिवंत असेपर्यंत त्याला पालकांच्या संपत्तीवर हक्क सांगण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यूज 18 ने TOI च्या बातमीचा हवाला देऊन वृत्त दिले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत पालकांपैकी कोणीही एक जिवंत आहे तोपर्यंत मुलाचा पालकांच्या संपत्तीवर अधिकार नाही. न्यायालयाने सांगितले की, आई-वडील हवे असल्यास त्यांची मालमत्ताही विकू शकतात, यासाठी त्यांना मुलाची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी ही टिप्पणी केली. अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने मुलाचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळून लावला.
एका मुलाने आपली आई आणि दोन विवाहित बहिणींसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मुलाच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती की, आईला वडिलांचे कायदेशीर पालक बनवण्यात यावे. त्याचे वडील मानसिक आजाराशी (डिमेंशिया) झुंज देत आहेत, त्यांना अनेकदा झटकेही आले आहेत. मुलाने पुढे सांगितले की, आजारपणामुळे वडिलांना अनेकवेळा रुग्णालयात दाखल करावे लागते. मुलाने कोर्टात दिलेल्या कागदपत्रांद्वारे, वडिलांची प्रकृती खराब असून, त्यांना नळीतून अन्न दिले जात असल्याचे समोर आले आहे.
वडील आजारी असल्याने ते बाहेर पडू शकत नाहीत तसेच सहीदेखील करू शकत नाहीत. त्यामुळे आपण वडिलांचे कायदेशीर पालक असल्याचे मुलाने न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला की, तो कधीच वडिलांना डॉक्टरांकडे घेऊन गेला नाही, तसेच मुलाने उपचाराचा खर्चही कधी उचलला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत आई आणि वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत मुलगा त्यांच्या मालमत्तेवर दावा करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (हेही वाचा: Mumbai Police: खंडणी प्रकरणात दोन वकिलांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी- मुंबई पोलीस)
न्यायालयाने 16 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुलाने या प्रकरणी अनेक कागदपत्रे सादर केली, ज्यामध्ये उपचाराचा संपूर्ण खर्च आईनेच उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वडिलांच्या उपचाराचा खर्च मुलाने उचलल्याचे कोणत्याही कागदपत्रांवरून समोर आले नाही.