MSRTC Employee Protest: राज्यात्त एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन; ऐन दिवाळीत 250 पैकी 38 बस डेपो बंद

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) कर्मचाऱ्यांनी पगारात महागाई भत्त्याचा समावेश करावा आणि एमएसआरटीसीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी संप सुरु केला होता. अजूनही राज्यातील काही भागात हा संप चालू आहे. एमएसआरटीसीने सोमवारी सांगितले की, एमएसआरटीसीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी चालू असलेल्या आंदोलनामुळे 250 पैकी 38 बस डेपो बंद आहेत. एमएसआरटीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वाधिक औरंगाबाद विभागातील 47 पैकी 15 डेपो बंद आहेत.

यानंतर नागपुरातील 26 पैकी 12 डेपो बंद आहेत. पुण्यातील पाच, नाशिकमधील तीन, अमरावतीतील दोन आणि मुंबईतील एक डेपो सध्या संपामुळे ठप्प असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमएसआरटीसीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी पीटीआयला सांगितले की, सणासुदीच्या काळात लोकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागू नये यासाठी अधिकाधिक डेपो चालवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

औद्योगिक न्यायालयाने हे आंदोलन बेकायदेशीर ठरवले असताना महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली नसल्याचे एमएसआरटीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 28 ऑक्टोबरपासून हे आंदोलन सुरू आहे. सध्या एमएसआरटीसीमध्ये 93,000 कर्मचारी असून ते 16,000 बसेस चालवतात. यामध्ये दररोज 6.5 दशलक्ष प्रवासी वाहतूक करतात. परंतु कोविड-19 महामारीमुळे लादलेल्या निर्बंधांमुळे आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यामुळे एमएसआरटीसीच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. त्यात आता एमएसआरटीसीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात यावे, अशी आंदोलक कामगारांची मागणी आहे. (हेही वाचा: विधानपरिषद निवडणुकीत महाविकासआघाडी समोर आव्हान, भाजपच्या खेळीकडे लक्ष)

दरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री आणि MSRTC चेअरमन अनिल परब यांनी नुकतेच महामंडळ कामगारांचा महागाई भत्ता सध्याच्या 12 टक्क्यांवरून 17 टक्के करण्याची घोषणा केली होती. कर्मचाऱ्यांचा ऑक्टोबर महिन्याचा पगार पुढील महिन्याच्या नियोजित 7 तारखेऐवजी दिवाळीपूर्वी 1 नोव्हेंबरला देण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. तसेच परब यांनी एमएसआरटीसी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी अनुक्रमे 2,500 आणि 5,000 रुपये 'दिवाळी बोनस’ जाहीर केला होता.