Mumbra Railway Station: 'पर्यायी व्यवस्था आधी करा मगच घरे खाली करा'; जितेंद्र आव्हाड, खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा मध्य रेल्वेच्या कारवाईला विरोध

जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केले आहे. तर श्रीकांत शिंदे यांनी राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाची एकत्रित बैठक लावावी अशी मागणी केली आहे.

Jitendra Awhad | (Photo Credits: Facebook)

मुंबई मध्य रेल्वे (Central Railway) मार्गावर असलेल्या मुंब्रा रेल्वेस्टेशन नजीक असलेल्या नागरिकांना रेल्वे प्रशासनाने (Central Railway) रेल्वेच्या जागेवर बांधलेली अनधिकृत घरे खाली करण्याबाबत नोटीसा पाठवल्या आहेत. मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या या नोटीशीला स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) आणि खासदार श्रीकांद शिंदे (Shrikant Shinde) यांनी मात्र विरोध दर्शवला आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केले आहे. तर श्रीकांत शिंदे यांनी राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाची एकत्रित बैठक लावावी अशी मागणी केली आहे.

जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ''70 वर्षांपासून रेल्वे रुळाच्या बाजूला राहत असलेल्या रहिवाशांना मध्य रेल्वे तर्फे नोटीसा देण्यात आल्या आहेत कि 7 दिवसाच्या आता घरे खाली करा. हे माणूसकीला धरून नाही. संपूर्ण मुंबईभर लाखो लोक रेल्वे रुळापासुन 15-20 फुटावर राहतात. अचानक असे काय झाले कि त्यांना घरे खाली करण्याच्या नोटीसा काढण्यात आल्या तेही 7 दिवसांत. पर्यायी व्यवस्था करा आणि त्याच्या नंतरच ते घरे खाली करतील. अन्यथा आम्ही त्या गोर गरीब लोकांबरोबर उभे राहू. मनामनी चालणार नाही' असेही आव्हाड यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, खासदार श्रीकांत शिंदे यांनीही मुंब्रा येथील नागरिकांच्या बाजूने उभे राहात ट्विट केले आहे. त्यांनी हे ट्विट केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना टॅग केले आहे.श्रीकांत शिंदे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये, 'कल्याण, डोंबिवली आणि कळवा इथे आलेल्या नोटिशीबद्दल विचारणा केली आहे. यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाची एकत्रित बैठक लावावी' अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

मध्य रेल्वेने नागरिकांना दिलेल्या नोटीशीत म्हटले आहे की, मुंब्रा परिसरात राहणारे लोक ज्या जागेवर राहतात ती जागा मध्य रेल्वेची आहे. त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. त्यामुळे रेल्वे ट्रॅकला धोका होण्याचा संभव आहे. त्यामुळे ही घरे खाली करण्यात यावीत, असे या नोटीशीमध्ये म्हटले आहे.