Maratha reservation: मराठा समाजाचा केंद्र सरकारला इशारा; आरक्षण प्रश्नावर राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन

आरक्षण प्रकरणी मराठा समाजाचे लोखोंचे मोर्चे आपण पाहिले. हे मोर्चे आजवर राज्य सरकारविरोधात निघाले होते. यात केंद्र सरकारला विशेष गृहित धरले नव्हते. परंतू, आता मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मुद्द्यावर मराठा क्रांती मोर्चाने (Maratha Kranti Morcha) पुन्हा एकदा एल्गार फुंकला असून केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. त्यामुळे येत्या सोमवारी (5 ऑक्टोबर) सकल मराठा समाज (Sakal Maratha Samaj) राज्यातील तहसिल कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करणार आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या सहनशक्तीचा अंत न पाहता निर्णय घ्यावा. अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने पुन्हा एकाद राज्यभर वणवा पेटल्याशीवार राहणार नाही. त्यानंतर होणाऱ्या परिणामांस केंद्र आणि राज्य सरकार पूर्णत: जबाबदार राहील, असा इशाराही मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

मराठा समाजाच्या मागण्या

• मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक संजीव भोर यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे असलेल्या समाजाच्या मागण्या सांगितल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे.
• मराठा आरक्षणास संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत स्वतंत्र कायदा करावा.
• मराठा समाजाला न्याय गतीने मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे योग्य तो पाठपुरावा करावा.
• एसईबीसी प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावे.

  त्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या नियंत्रणाखालील व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक

• अभ्यासक्रमांमध्ये 12% जागा मराठा विद्यार्थ्यासाठी वाढवाव्यात.
• मराठा आरक्षणास स्थगिती असेपर्यंत पोलीस भरती व इतर कोणतीही नोकर भरती करण्यात येऊ नये. (हेही वाचा, Maratha Reservation: आरक्षणाबाबत भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांचे मोठे वक्तव्य; पाहा काय म्हणाले?)
• स्थगिती उठल्याशिवाय एमपीएससीच्या परीक्षा घेऊ नयेत.
• केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणास संरक्षण देण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा करावा
• मराठा समाजास आर्थिक मागास प्रवर्ग नव्हे तर हक्काचे स्वतंत्र आरक्षण मिळावे.
• सारथी संस्था व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास भरीव निधी देण्यात यावा.
• सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी आग्रही
• पाठपुरावा करून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी.
• कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींवरील मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्याचे कामकाज जलद गतीने सुरू करावे.

  मराठा आरक्षण हा विषय गेली प्रदीर्घ काळ प्रलंबित आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये तो अनेक दा चर्चिला गेला आहे. या मुद्द्याच्या सोडवणुकीसाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये हजारो, लाखोंचे मोर्चेही निघाले आहेत. परंतू, अद्यापही मराठा आरक्षण हा मुद्दा निकाली निघाला नाही. सध्यास्थितीत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली असून, हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले आहे. त्यामुळे यापुढे आता आरक्षणाचा मुद्दा कसे वळण घेतो याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.