Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणावर आज सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आज ही सुनावणी पार पडत आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडत आहे.

Maratha Reservation | (Photo Credits-File Image)

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court ) आज (बुधवार, 20 जानेवारी) पार पडत असलेल्या सुनावणीकडे (Maratha Reservation Hearing) अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. येत्या 25 जानेवारीपासून सुरु होणारी ही सुनावणी निश्चित तारखेच्या आगोदरच सुरु करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. त्यामुळे ही सुनावणी आजपासून सुरु होत आहे. या प्रकरणातील सुनावणी गेल्या वर्षी 9 डिसेंबर 2020 या दिवशी झाली होती. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती हटविण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला चांगलाच झटका बसला. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी आता पुढच्या वर्षी 25 जानेवारीपासून होईल असे न्यायालयाने म्हटले होते. परंतू, आताही सुनावणी 25 तारखेच्या आगोदर म्हणजेच आजपासून होते आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणात आजपासून पार पडणारी सुनावणी अंतिम असणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची भूमिका आणि जबाबदारी अधिक वाढली आहे. मराठा मोर्चा समन्वयक आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, निकाल राज्याच्या बाजूने लागावा यासाठी आम्ही ताकदीने उतरलो आहोत. आता राज्य सरकारनेही पूर्ण ताकदीने उतरावे अशी आमची भावना आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आज ही सुनावणी पार पडत आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडत आहे. (हेही वाचा, Maratha Reservation Update: मराठा आरक्षणा संदर्भात उद्या होणार सुप्रीम कोर्टात सुनावणी)

मराठा आरक्षणाबाबत राज्यभरात तीव्र भावना आहेत. आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा समाज राज्यभर आक्रमक झाला आहे. विविध ठिकाणी मोर्चे, आंदोलने असे अस्त्र या समाजाने उगारले आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय आता नेमका काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा अतिशय ऐतिहासिक असा निर्णय असणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय राज्य सरकारच्या बाजूने यावा यासाठी कायदेशीर लढाई जोरावर आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement