Maratha Reservation: 'पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सर्व पावले उचलली जात आहे'; राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती

Kunbi Certificate To Eligible Marathas: पात्र मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र (Kunbi Caste Certificates) देऊन ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. मराठा समाजातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी कुणबी जात प्रमाणपत्र जारी करण्यात येणार आहे आणि यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत असल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. मराठा कार्यकर्ते मनोज जरंगे-पाटील यांच्या उपोषणाच्या आजच्या पाचव्या दिवशी सरकारने ही माहिती दिली.

मराठा आरक्षणाचा विषय प्रलंबीत आहे. राज्य सरकारने हा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन मराठा समाजाला दिले आहे. मात्र, हा विषय मार्गी लावण्यात अद्याप तरी सरकारला यश आले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता व्हावी यासाठी जरंगे-पाटील 10 फेब्रुवारीपासून उपोषणाला बसले आहेत. तर जरंगे पाटील यांच्या उपोषणाविरोधात वकील गुणरतन सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, असे सदावर्ते यांचे म्हणणे आहे.

याबाबत ऍडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ म्हणाले की, राज्याने जरंगे यांच्या मागण्या मान्य करून नियमात सुधारणा करण्याची अधिसूचना जारी करून जेमतेम 20 दिवस झाले आहेत. त्यांनी अधोरेखित केले की, या प्रक्रियेस थोडा वेळ लागेल कारण त्यांना कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल. मात्र त्याआधीच मनोज यांनी उपोषण सुरु केले.

जरंगे यांचे अधिवक्ता रमेश दुबे-पाटील यांनी मनोज यांची प्रकृती ठीक नसल्याचे सांगितले. त्यावर सराफ यांनी कोर्टाला यामध्ये मध्यस्ती करण्यास सांगत, मनोज जरांगे-पाटील यांना वैद्यकीय मदत घेण्यास सांगण्याची विनंती केली. सराफ म्हणाले, ‘राज्य या विषयावर नेहमीच संवेदनशील असते. हे प्रकरण अतिशय संवेदनशील आहे. अशा प्रकारची परिस्थिती कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू शकते. गेल्या वेळी जरंगे यांनी मुंबई उपोषणाला सुरुवात केली तेव्हा सरकारने त्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्या.’ (Narayan Rane On Manoj Jarange Patil: 'मनोज जरांगे पाटील याच्‍या डोक्‍यावर परिणाम', नारायण राणे यांची टीका)

ते पुढे म्हणाले, ‘गेल्या वेळी लोकांनी मुंबईवर मोर्चा काढला तेव्हा राज्याने नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हरकतींसाठी अधिसूचना जारी करण्यासह पावले उचलली. कायद्याची ठराविक कालमर्यादा असते. अशा परिस्थितीत, सतत उपोषण केल्याने कठीण परिस्थिती उद्भवू शकते.’ जरंगे-पाटील मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्याने कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. आता हायकोर्टाने हे प्रकरण 15 फेब्रुवारीला सुनावणीसाठी ठेवले आहे.