Maratha Quota Agitation: मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील 3 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद, संचारबंदी लागू

Maratha Quota Agitation: मराठा समाजाला आरक्षण (Reservation for Maratha Community) मिळावे या मागणीसाठी कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलन सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड जिल्ह्यात सोमवारी इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. खबरदारीचा उपाय म्हणून या जिल्ह्यांच्या सीमाही सील करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अफवा पसरवल्या जात असल्याने कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून तीन जिल्ह्यांमध्ये सकाळी 6 ते दुपारी 4 पर्यंत इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली. एका अधिकाऱ्याने राज्याच्या गृह विभागाच्या आदेशाचा हवाला देत याबाबत माहिती दिली.

दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बीड जिल्ह्यात परवानगीशिवाय आंदोलन केल्याप्रकरणी तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, राज्य परिवहन बसचे नुकसान केल्याप्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली आहे. सोमवारी सकाळी अंबड तालुक्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मराठा आंदोलकांनी राज्य परिवहन बस पेटवून दिली. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यानंतर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) पोलीस तक्रार दाखल केली असून, पुढील सूचना मिळेपर्यंत जालन्यातील बससेवा बंद करण्यात आली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात यापूर्वी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

जालन्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, जरांगे यांनी रविवारी मुंबईत जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले. प्रचंड गर्दीमुळे धुळे-मुंबई महामार्ग आणि आसपासच्या परिसरातील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते. त्यामुळे अंबड तालुक्यातील जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी कलम 144 (2) अन्वये सोमवार मध्यरात्रीपासून पुढील आदेशापर्यंत संचारबंदी लागू केली आहे. (हेही वाचा: Shambhuraj Desai On Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेत दररोज बदल- शंभूराजे देसाई)

दरम्यान, महाराष्ट्र विधिमंडळाने गेल्या मंगळवारी एक दिवसीय विशेष अधिवेशनात मराठांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर केले होते, परंतु आरक्षणासाठीच्या अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर करण्याची जरांगे यांची मागणी आहे. आता मुंबईकडे मोर्चा काढून उपमुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.