10% EWS Reservation To Maratha Students: मराठा समाजातील विद्यार्थी, उमेदवारांना 10 टक्के EWS आरक्षण लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय
कारण आता मराठा समाजातील उमेदवारांना 10 टक्के आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWS) आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
10% EWS Reservation For Maratha Students & Candidates: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसह उमेदवारांसाठी महत्वाची बातमी आहे. कारण आता मराठा समाजातील उमेदवारांना 10 टक्के आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWS) आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. त्याचसोबत सरळ सेवा भरतीमध्ये ही मराठा समाजातील उमेदवारांना 10 टक्के ईवीएसचा ही लाभ घेता येणार आहे. या बद्दल राज्य सरकारकडून आदेश जाहीर केला आहे. (Maratha Reservation बद्दल सरकारने 6 जून पर्यंत भुमिका स्पष्ट करावी अन्यथा रायगडावरुन आंदोलनाला सुरुवात करु- संभाजी छत्रपती)
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. तर राज्यात आरक्षण लागू असला तरीही 10 टक्के ईवीएसचा फायदा घेत येत नव्हता. त्या बद्दलचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला होता. परंतु आता मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला EWS आरक्षण लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने दिला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला होता. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभरात मराठा समाज आक्रमक झाला होता. तसेच राज्यातील विरोधकांनी या प्रकरणी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. त्याचसोबत मराठी संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात पंढरपूर शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मराठा समाजातील तरुणांनी अर्धनग्न होऊन सरकारचा निषेध केला होा. तसेच काहींनी सामुहिक मुंडण करून आंदोलन केले.(Maratha Reservation: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विषयांची समज कमी, त्यांना मराठा आरक्षण विषयच कळला नाही- काँग्रेस)
तर दरम्यान, आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवले. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा गायकवाड आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा असल्याचंही यावेळी न्यायालयाने म्हटले. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.