व्यवसाय, कृषी, नोकरी अशा विविध क्षेत्रात महाराष्ट्राची प्रगती; अर्धा ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल, Devendra Fadnavis यांनी मांडला लेखाजोखा
रहिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र यातही शिथिलता देण्यात आली आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र अर्धा ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या जवळ पोहोचला आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अतिशय झपाट्याने विकसित होत असून मागील वर्षभरात सुमारे सहा लाख कोटींनी अर्थव्यवस्था विकसित झाली आहे. राज्यात 2014-19 या काळात महाराष्ट्र सातत्याने गुंतवणुकीत क्रमांक एकवर होता. आता पुन्हा महाराष्ट्र क्रमांक एकवर आल्याचे सांगून परकीय गुंतवणुकीत देखील सातत्याने दोन वर्ष महाराष्ट्र क्रमांक एकवर असल्याचे ते म्हणाले.
उद्योग क्षेत्राबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबईच्या हबमधून एकही उद्योग सुरतला गेलेला नाही. भारतातील 38 बिलियन डॉलर्स इतकी जेम्स अँड ज्वेलरीची निर्यात ही एकट्या मुंबईतून होते. ती एकूण निर्यातीच्या 75 टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. पॉलिश डायमंडच्या एकूण निर्यातीपैकी मुंबईतून 97 टक्के निर्यात होत असल्याचे ते म्हणाले.
नोकर भरतीबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, शासनाने 75,000 नोकरभरतीचा संकल्प घेतला होता. आतापर्यंत 57 हजारांहून अधिक उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. तर 19 हजारांहून अधिक उमेदवारांना एका महिन्यात आदेश मिळतील. 31 हजार पदांच्या भरतीबाबत कार्यवाही सुरू असून येत्या तीन महिन्यात त्यांना देखील आदेश प्राप्त होतील. राज्यात विविध ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या नमो महारोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून देखील खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
पोलीस भरतीबाबत माहिती देताना 17 हजार पद भरती यापूर्वी झाली असून नव्याने 17 हजार पद भरतीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. या भरतीची 55 टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवडणुकांची आचारसंहिता विचारात घेता वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी पावसाळ्यात भरती प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजना, सौर कृषी पंप आदी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना शासन राबवित असल्याचे सांगून ते म्हणाले, आता केवळ 30 हजार शेतकऱ्यांची मागणी प्रलंबित असून नऊ लाख सौर पंप उपलब्ध आहेत. दररोज सुमारे 400 ते 500 सौर पंप या गतीने जोडणी सुरू असून यापुढे मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना 7.5 एचपी पर्यंत कृषीपंपांना वीजबिल माफ केले असून याचा लाभ सुमारे 44 लाख पंपांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. (हेही वाचा: अमरावती मध्ये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना ’मध्ये लाच मागणं भोवलं; तलाठी निलंबित)
सर्वसामान्य ग्राहकांच्या घरी विजेचे प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करून शासकीय आणि महावितरणच्या आस्थापनांमध्ये ते बसविले जातील असे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील 121 सिंचन प्रकल्पांना राज्य शासनाने फेर प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून वाहून जाणारे तसेच अतिरिक्त पाणी उपयोगात आणले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून हा प्रकल्प विदर्भातील सिंचनाचे चित्र बदलेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. अटल सेतू, सागरी किनारा मार्ग हे मुंबईतील प्रकल्प विकासाला गती देणारे असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने आता वाढवण बंदराला मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री–माझी लाडकी बहीण योजनेत सर्वसामान्यांची मागणी लक्षात घेऊन बदल करण्यात आल्याचे सांगून पाच एकर शेतीची अट काढण्यात आली आल्याची माहिती त्यांनी दिली. रहिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र यातही शिथिलता देण्यात आली आहे. या योजनेतील नोंदणीसाठी आता 60 दिवसांत अर्ज करता येणार असून ऑगस्टमध्ये अर्ज आला तरी, जुलैपासूनच निधी देण्यात येईल.