महाराष्ट्रात तब्बल 700 कोटी रुपयांच्या e-challans चा दंड थकीत तर मुंबईत 40 टक्के
राज्यात वाहतूकीचे नियम मोडणाऱ्यांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाते. याच पार्श्वभुमीवर राज्यात आतापर्यंत वाहतूकीचे नियम मोडल्याच्या कारणास्तव स्विकारण्यात येणारा ई-चलनाच्या स्वरुपातील दंड तब्बल 700 कोटी रुपयांचा थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबद्दल राज्यातील वाहतूक आयुक्त अविनाश धानके यांनी सांगितले आहे. राज्यासह मुंबईत सुद्धा वाहतूकीचे नियम मोडल्याने 40 टक्के ई-चलनाची रक्कम अद्याप नागरिकांनी भरलेली नाही. ही रक्कम जवळजवळ 280 कोटी रुपये आहे.(महाराष्ट्र: एसटी कर्मचा-यांना अखेर मिळाला न्याय! प्रलंबित वेतनापैकी तासाभरात 1 महिन्याचा तर दिवाळीपूर्वी 2 महिन्याचा पगार देणार, अनिल परब यांची घोषणा)
राज्यातील 50 आरटीओ मध्ये ई-चलनाची पद्धत सुधारण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच काही जण पोलिसांना आपला वाहनाचा परवाना घ्यावा यासाठी प्रोत्साहित करतात. तर काहीजण मुद्दामुन वाहतूकीचे नियम तोडत असल्याचे दिसून येते. याच कारणास्तव राज्य सरकारकडून वाहतूकीचे नियम मोडल्यास त्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रक्कमेत वाढ केली गेली आहे.
दरम्यान, मुंबईत ई-चलनाची सिस्टिम ही 2016-17 पासून सुरु झाली आहे. त्यामुळे वाहतूकीचे नियम मोडल्यास वाहन चालकाला डिजिटल पद्धतीने ई-चलन दिले जात होते. त्यानंतर यामध्ये अधिक सुधारणा होत आता सध्या वाहन चालकाच्या मोबाईलवर ई-चलन येत असून ते त्यांना डेबिट,क्रेटिड कार्ड, नेट बँकिंग किंवा वॉलेट्सचा वापर करुन फोनआणि कंप्युटरच्या माध्यमातून दंड भरता येतो.
तर जे काही वाहन चालक नियमाचे उल्लंघन करतात त्यांच्या विरोधात कारवाई करणे बहुतांश वेळा कठीण जाते. कारण काहीजण आपला चुकीचा मोबाईल क्रमांक देत असल्याने त्यांना ई-चलनच प्राप्त होत नाही. सिस्टिममधील डेटा हा तेवढा योग्य रितीने भरला गेलेला नाही. त्यामुळे चलानाची रक्कम स्विकारणे हे थोडे मुश्किलच आहे.(महाराष्ट्र: वेतन थकल्यामुळे रत्नागिरी आणि जळगाव मध्ये एसटी कर्मचा-याची आत्महत्या)
नियम मोडणाऱ्या व्यक्तीने त्या दिवसापासून 15 दिवसात दंडाची रक्कम भरणे अनिवार्य आहे. मात्र ती रक्कम न भरल्यास 16 व्या दिवसापासून प्रतिदिनी 10 रुपये त्यावर अधिक स्विकारले जाणार आहेत. हा दंड 1 हजारांपर्यंत जाऊ शकतो. तसेच जर गेल्या खुप काळापासून दंडाची रक्कम थकीत असल्यास त्यासंदर्भातील डेटा आरटीओकडे पाठवत वाहन चालकाचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो. राज्यात नियम मोडणाऱ्यामध्ये बहुतांश प्रकरणे अशी आहेत ज्यांनी वेगाने वाहन चालवणे, सिग्नलच्या नियमाचे उल्लंघन किंवा नो पार्किंगच्या ठिकाणी वाहन पार्क करणे. यापैकी फक्त एक तृतीयांश जणांकडूनच ई-चलनाची रक्कम भरली गेली आहे.