Maharashtra Monsoon Session 2020: विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 3 ऑगस्टपासून सुरु; सरकारच्या निर्णयाला भाजपचा पाठिंबा- देवेंद्र फडणवीस
प्रत्येक राज्याची प्राथमिकता ही या विषाणू संक्रमणाची संख्या कमी करणे हेच आहे. अशात राज्यात नियमित होणारे अनेक कार्यक्रम एक तर पुढे ढकलले आहेत, अथवा रद्द केले गेले आहेत.
सध्या देशासह प्रत्येक राज्य कोरोना विषाणू (Coronavirus) विरुद्ध लढत आहे. प्रत्येक राज्याची प्राथमिकता ही या विषाणू संक्रमणाची संख्या कमी करणे हेच आहे. अशात राज्यात नियमित होणारे अनेक कार्यक्रम एक तर पुढे ढकलले आहेत, अथवा रद्द केले गेले आहेत. सध्या राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाबाबत (Maharashtra Monsoon Session 2020) असाच निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने आपला पावसाळी अधिवेशन जून महिन्यात घेण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. यंदाचे पावसाळी अधिवेशन हे 3 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray), अजित पवार आणि बाळासाहेब थोरात यांच्यासह मंत्रिमंडळाची पत्रकार परिषद आज पार पडली, त्यात ही माहिती देण्यात आली. या गोष्टीला विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने (BJP) आपला पाठींबा दर्शविला आहे. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी याबाबत माहिती दिली.
याआधी 22 जून पासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार होती, मात्र आता ते 3 ऑगस्टपासून सुरु करण्याचा निर्णय झाला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज विधान भवनात विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाजाच्या सल्लागार समितीसोबत बैठक पार पडली. हे अधिवेशन फक्त 4 दिवस चालणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या गोष्टीला विरोधी पक्षानेही पाठींबा दिला आहे. या शिवाय पुरवणी मागण्यांसाठी जर एखाद्या दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचे सरकराचे नियोजन असेल, तर त्यालाही पाठिंबा असल्याचे मत, देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. (हेही वाचा: मुंबईत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल सुरु करा; राष्ट्रवादी नेते जयंत पाटील यांची केंद्र सरकारकडे मागणी)
'पुरवणी मागणी मंजूर करून घेण्यासाठी एक दिवसाचे अधिवेशन देखील घेतले जाऊ शकते, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. दरम्यान, राज्यात विधानसभेचे 288 आणि विधान परिषदेचे 78 आमदार आहेत. अधिवेशनासाठी विधान भवन तसेच मंत्रालयातील कर्मचारी अधिकारी, कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात. त्यामुळे मुंबईत इतक्या संख्येने लोकांची गर्दी होऊ द्यायची का? असाही एक प्रश्न आहे. या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित रहाण्यासाठीचे नियोजन केले जाण्याची शक्यता आहे.