आदित्य ठाकरे यांच्याकडून अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसदर्भातील UGC च्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल
मात्र कोर्टाने अद्याप याचिका सुनावणीसाठी दाखल केलेली नाही.
कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंबंधितच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (University Grants Commission) निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी महाराष्ट्राचे मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र कोर्टाने अद्याप याचिका सुनावणीसाठी दाखल केलेली नाही. युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी कोरोना व्हायरसच्या काळात परीक्षा रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला होता. त्याचप्रमाणे परीक्षा घेऊन 9 लाख विद्यार्थ्यांचे जीवन धोक्यात आणणे सरकारला उचित वाटत नसल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले होते.
कोविड-19 च्या जागतिक संकटामध्ये UCG ने स्वतःहून परीक्षा रद्द करुन अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना योग्य गुणांचे वाटप करण्याबाबत निर्णय घ्यावा आणि देशभरातील सर्व विद्यापीठांना या निर्णयाचे पालन करण्यास सांगावे. परंतु, UCG ला या संकटाचे गांभीर्य अद्याप जाणवलेले नाही. असे आदित्य ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. याउलट UCG आपल्या अधिकारांचा वापर करुन विद्यापीठांना परीक्षा घेण्यास भाग पाडत आहेत, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. (Coronavirus: विद्यापीठीय शैक्षणिक अंतिम वर्ष परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम; इतर राज्यांसोबतही चर्चा केली जाणार)
ANI Tweet:
यासंदर्भात माहिती देताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "महाविद्यालये जून-जुलै मध्ये सुरु होतात. जर सप्टेंबरमध्ये परीक्षा घेण्यात आल्या तर त्यानंतर पेपर चेकिंग, निकाल आणि शैक्षणिक वर्षाची तयारी या सर्व यंत्रणांवर खूप मोठा ताण पडेल. तसंच कोविड-19 च्या परिस्थितीत परीक्षा घेणे आरोग्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे."
UCG ने 6 जुलै रोजी विद्यापीठांनी परीक्षा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने घ्यावा असा निर्णय जाहीर केला होता. या परीक्षा सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत घेण्यात याव्या असे यामध्ये म्हटले होते. तसंच युसीजीने जारी केलेल्या नियमावलीनुसार, एखाद्या विद्यार्थ्याला परीक्षा देता आली नाही तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठांकडून पुन्हा घेण्यात येणाऱ्या विशेष परीक्षांना बसण्याची मुभा देण्यात आली आहे.