Sharad Pawar On Maharashtra Governor: राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे, पण माझ्या शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही; शरद पवार यांची टीका

केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात (Agriculture Laws) दिल्लीच्या सीमेवर जवळपास दीड महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या अंदोलनास आता महाराष्ट्रातील (Maharashtra) शेतकऱ्यांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यानुसार, अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वात नाशिक येथून निघालेले हजारो आंदोलक शेतकरी आज राजभवनावर धडकणार होते. मात्र, आज त्यांना वाटेतच पोलिसांकडून अडवण्यात आले. याशिवाय, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) देखील राजभवानात उपस्थित नसल्याचे समोर आले. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी राज्यपालांवर टाकी केली आहे.

दरम्यान, मुंबईतील आझाद मैदानात हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संबोधित केले. यानंतर हे आंदोलक शेतकरी राज्यपालांना भेटून निवदेन देण्यासाठी राजभवनाकडे निघाले होते. मात्र, त्यांना वाटेतच पोलिसांकडून अडवण्यात आले होते. एवढेच नव्हेतर, राज्यपाल देखील राजभवनावर उपस्थित नसल्याची माहिती समोर आली. यावर संतापलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांनी राज्यपालांना द्यायचे निवदेन फाडून टाकली. हे देखील वाचा- Farmers March In Maharashtra: संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा आज राजभवनावर धडकणार

ट्वीट-

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका केली आहे. दरम्यान, शरद पवार म्हणाले, “तुम्ही राज्यपालांना निवेदन द्यायला निघाला आहात. पण महाराष्ट्राच्या इतिहासात असले राज्यपाल लाभले नाहीत. राज्यपाल गोव्याला निघून गेलेत. राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे. पण माझ्या शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही. तसेच राज्यपालांची ही नैतिक जबाबदारी होती. राज्यातला कष्टकरी, अन्नदाता त्यांना निवेदन देण्यासाठी येणार होता त्याला सामोरे येणे अपेक्षित होते. पण त्यांच्याकडे सभ्यता नाही. निदान राजभवनात तरी बसायला हवे होते.” असेही शरद पवार म्हणाले आहेत.

हे कायदे करून शेतकऱ्यांचे भले होणारे आहे. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावे यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु, केवळ उद्योगांचे भले करण्यासाठी आणि राज्य सरकारला कमी लेखण्याच्या केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे, असे या कायद्याला विरोध करणारे म्हणत आहेत.