Maharashtra Govt Promote Marathi Language: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! UK आणि Japan च्या शाळांमध्ये करण्यात येणार मराठी भाषेचा प्रसार
TOI च्या अहवालानुसार, पाठ्यपुस्तके बालभारती, राज्याच्या पाठ्यपुस्तक ब्युरोद्वारे निर्धारित केली जातील. तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद परीक्षेचे पेपर सेट करेल.
Maharashtra Govt Promote Marathi Language: राज्य सरकारने युनायटेड किंगडम (United Kingdom) आणि जपान (Japan) मध्ये इयत्ता 1 ते 5 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचे शिक्षण देण्यासाठी समित्यांची स्थापना करून डायस्पोरा लोकांमध्ये महाराष्ट्राचा भाषिक आणि सांस्कृतिक वारसा जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारीमध्ये, राज्याने मराठी भाषिक कुटुंबातील मुलांना मराठी भाषा (Marathi Language) आणि संस्कृती शिकण्याची संधी देण्यासाठी खाजगी संस्थांसोबत सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे. या उपक्रमामुळे परदेशात राहणाऱ्या महाराष्ट्रीयन तरुण पिढीमध्ये मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे.
यूकेमधील विद्यार्थ्यांसाठी मूलभूत स्तरावरील अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी यूके मराठी मंडळासोबत काम करण्यासाठी कोअर कमिटी स्थापन करण्यात आल्या आहेत. TOI च्या अहवालानुसार, पाठ्यपुस्तके बालभारती, राज्याच्या पाठ्यपुस्तक ब्युरोद्वारे निर्धारित केली जातील. तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद परीक्षेचे पेपर सेट करेल. (हेही वाचा - Marathi Language is Compulsory In School: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक; नाहीतर मान्यता होऊ शकते रद्द, शिक्षण विभागाने जारी केला आदेश)
विद्यार्थी इयत्ता 5 वी मध्ये परीक्षा देतील. तसेच राज्य मंडळाद्वारे याचे मूल्यांकन केले जाईल आणि मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे प्रमाणित शिक्षण सुनिश्चित करून यशस्वीरित्या अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना प्रमाणपत्रे दिली जातील. तसेच मराठी भाषिक कुटुंबातील मुलांना भाषा शिकण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याने एडोगावा इंडिया कल्चरल सेंटर आणि जपानमधील टोकियो मराठी मंडळ यांच्याशी भागीदारी केली आहे. (हेही वाचा - Marathi Official Language Day 2023 : मराठी राजभाषा दिन; महत्त्व, स्वरुप आणि विस्तार, घ्या जाणून)
मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे मूलभूत घटक जपत अभ्यासक्रम स्थानिक संदर्भाशी जुळवून घेता येईल याची खात्री करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकांमध्ये 20% फेरफार करण्यास परवानगी देऊन राज्य या देशांतील शिक्षकांना प्रशिक्षण देईल.हा उपक्रम यावर्षी राबविला जाण्याची शक्यता आहे.