महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आर्थिक दुर्बल घटकांना 10% आरक्षणाचा निर्णय, मराठा समाज EWS आरक्षणातून बाहेर

केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारीपासून देशात 10% आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण (Economically Weaker Sections) दिल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यामध्ये 12 फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र महाराष्ट्रामध्ये (Maharashtra) खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी लागू केलेल्या आरक्षणामध्ये मराठा समाजाला हे आरक्षण मिळणार नाही. त्यांना जातीनिहाय स्वतंत्र 16% आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला (Maratha Community)  केवळ त्याच आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. असे वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिले आहे.  महाराष्ट्र: राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10% आरक्षण लागू

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी 10टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे कायदा बनवण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्रामध्ये आरक्षण लागू करण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी काढला. महाराष्ट्रात आरक्षणासंबंधी 2004 चा अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व ओबीसी आणि 2018 चा महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गासाठी आरक्षण कायदा असे दोन कायदे आहेत. Upper Caste Reservation: सवर्ण आरक्षण मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं कोणती?

आरक्षणाच्या यादीमध्ये ज्या जातींचा समावेश नाही केवळ त्यांनाच 10% आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मराठा समाजाचा समावेश 'एसईबीसी'मध्ये होणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात सध्या लागू असलेले 68 टक्के जातीनिहाय आरक्षण वगळून हे 10 टक्के आरक्षण असणार आहे, म्हणजे एकूण आरक्षण 78 टक्के झाले आहे.