QuickLY
Socially
10% Quota for Economically Backward Upper Castes: आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण आणि नोकरीत 10% आरक्षण देण्याचा निर्णयाची राज्यात लवकरच अंमलबजावणी होणार आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यातच महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षण स्तरावर एसईबीसी या स्वतंत्र वर्गाअंतर्गत 16% आरक्षण दिले होते.
आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील सातवे राज्य ठरले आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी बिहार सरकारने राज्यात मागास सवर्गांना 10% आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रशिवाय बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि आसाम या राज्यात 10% आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व विद्यापीठांमध्ये 10% मागास सवर्ण आरक्षण लागू
Maharashtra Cabinet approves 10% reservation in education and employment opportunities for economically weaker sections. pic.twitter.com/38Sa7jG6jr
— ANI (@ANI) February 4, 2019
7 जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्गांना नोकरी आणि शिक्षणात 10% आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबियांना या आरक्षणाचा फायदा व्हावा, हा यामागील उद्देश आहे.
