महाराष्ट्र: मराठा समाज आरक्षण अंतर्गत राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात 54 नियुक्त्या जाहीर

मराठा समाजाला शिक्षणात 12 आणि नोकरीमध्ये 13 % आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर आता त्याची अंमलबजावणी करण्यासा महाराष्ट्र सरकारने सुरूवात केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (Public Work Department) गट ब मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील रिक्त पदांवर मराठा समाजातील 54 जणांच्या नियुक्त्या शुक्रवारी जाहीर केल्या. त्यात 34 पुरुष, 16 महिला आणि दोन खेळाडूंचा समावेश आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं आहे. राज्यसरकारला त्यासाठी 2 आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यादरम्यान राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत दिली आहे. राज्य शासनामध्ये 29 हजार रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रियेला सुरुवात

मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत आरक्षण देण्याचा कायदा नोव्हेंबर 2018 मध्ये लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारने विविध विभागांतील 72 हजार पदांच्या महाभरतीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कनिष्ठ अभियंता पदासाठी भरती जाहीर केली आहे. मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने रखडलेली प्रक्रिया आता पूर्ण करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणानुसार लवकरच एसईबीसी वर्गातील इतर रिक्त जागादेखील भरल्या जातील अशी माहिती महसूल मंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच केलेल्या सुनावणीमध्ये मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले जाऊ शकत नाही असेही सांगितले आहे.