Contractors Statewide Protest: महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांचे राज्यभर आंदोलन; सरकारकडून 40,000 कोटी रुपयांहून अधिक बिल थकले

राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेली सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची थकित बिले (Pending Payments) न मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रभरातील कंत्राटदार मंगळवारी, 8 ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन (Contractors Protest In Maharashtra) करणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटना (Maharashtra State Contractors Association) आणि राज्य अभियंता संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांबाहेर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये पूर्ण झालेल्या विकास कामांसाठी प्रलंबित देयके त्वरित मंजूर करण्याची मागणी कंत्राटदार करत आहेत.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात कंत्राटदार संघटनेने अर्थसंकल्पात पुरेशा तरतुदी होईपर्यंत नवीन कंत्राटे देणे थांबवण्याची मागणी केली आहे. नवीन विकास प्रकल्प मंजूर करण्यापूर्वी आर्थिक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याच्या महत्त्वावरही त्यांनी भर दिला. कंत्राटदारांच्या संघटनेने म्हटले आहे की, "सर्व सरकारी विभागांमध्ये कंत्राटदारांनी केलेल्या विकास कामांसाठी सुमारे 40,000 कोटी रुपयांची प्रलंबित बिले त्वरित मंजूर केली जावीत. 100% अर्थसंकल्पीय तरतुदी असल्याशिवाय पायाभूत सूविधांशी संबंधीत कोणतीही नवीन कामे मंजूर केली जाऊ नयेत. (हेही वाचा, CM Eknath Shinde Davos Trip Dues: मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाची स्वित्झर्लंड दौऱ्यात 1.58 कोटींची उधारी, कंपनीनं पाठवली कायदेशीर नोटीस)

कंत्राटाच्या योग्य वाटपासाठी मागणी

सरकारी ठरावानुसार 33:33:34 च्या निर्धारित प्रमाणात कंत्राटे देण्यात यावीत, अशी विनंती असोसिएशनने केली. हे प्रमाण बेरोजगार अभियंते, कामगार संघटना आणि खुल्या कंत्राटदारांना कंत्राटे वाटप करते. ग्रामविकास विभागासाठी, असोसिएशनने 40:26:34 गुणोत्तर पाळण्यावर भर दिला. छोट्या कामांचे मोठ्या निविदांमध्ये विलीनीकरण करू नये आणि मोठ्या कंत्राटदारांना बेकायदेशीरपणे कंत्राटे देणे थांबवावे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. त्यांच्या पत्रात, कंत्राटदारांनी सरकारी कामात गुंतलेल्या कंत्राटदारांसाठी त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संरक्षणात्मक कायदा आणण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

कंत्राटदार पूर्ण झालेल्या कामांसाठी देयकाच्या प्रतीक्षेत

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश भोसले यांनी देयके मिळण्यास होत असलेल्या प्रदीर्घ विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "गेल्या अडीच वर्षांपासून योग्य आर्थिक नियोजनाशिवाय अनेक नवीन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. कंत्राटदारांना काही प्रकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे पूर्ण झालेल्या कामांसाठी पैसे मिळालेले नाहीत. 8 ऑक्टोबर रोजी आम्ही एक दिवसाचे प्रतिकात्मक आंदोलन करू आणि सरकारच्या प्रतिसादाच्या आधारे पुढील कारवाईचा निर्णय घेऊ ".

ताज्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या एकूण 96,000 कोटी रुपयांच्या सवलतींसह महाराष्ट्र सरकारला निवडणुकीपूर्वीच्या प्रचंड खर्चाबद्दल टीकेचा सामना करावा लागत असताना हे आंदोलन करण्यात आले आहे. यातला मोठा भाग म्हणजे वार्षिक 46,000 कोटी रुपये लडकी बाहिन योजनेसाठी देण्यात आले आहेत. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवरही जमिनीचे वाटप, अनुदान आणि निवडणुकांच्या वेळी दिलेल्या हमीमुळे परिणाम झाला आहे.

राज्याच्या अर्थ खात्याच्या म्हणण्यानुसार, 2024-25 साठी महाराष्ट्राची वित्तीय तूट 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. जी राज्याच्या वित्तीय जबाबदारी कायद्याने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा खूप जास्त आहे. अर्थ विभागाने इशारा दिला असूनही, राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत वित्त विभागाच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करून राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच ठाणे-बोरिवली बोगदा आणि ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव्ह बोगदा यासारख्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आर्थिक मदत मंजूर केली.