Maharashtra Budget 2020-21: ठाकरे सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात दिसली मराठीची छाप, वाचा नागरिकांना काय मिळाले
त्यानुसार ठाकरे सरकारच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात मराठी नागरिकांसाठी काही खास तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठीची छाप अर्थसंकल्पात दिसून आली आहे.
महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात आज (6 मार्च) महाविकास आघाडी सरकराने त्यांचे पहिले अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले. त्यानंतरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी महाराष्ट्रासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानुसार ठाकरे सरकारच्या या पहिल्या अर्थसंकल्पात मराठी नागरिकांसाठी काही खास तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठीची छाप अर्थसंकल्पात दिसून आली आहे. याच पार्श्वभुमीवर शेतकरी, तरूण ते महिलांसाठी काय अर्थसंकल्पातून मिळाले हे सांगणार आहोत. दरम्यान सामान्यांना मुलभूत सोयी-सुविधा देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे.
राज्यातील जनतेला चांगल्या सुविधा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच स्थानिकांना 80 टक्के रोजगार मिळावा यासाठी ठाकरे सरकार आग्रही असून त्यासाठी कायदा करणार आहेत. 2020-21 या वर्षात शालेय शिक्षण आणि क्रिडा विभागाला 2525 कोटींचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. राज्यातील तरुण-तरुणींना आत्मनिर्भर करण्यासाठी रोजगार आणि स्वयंरोजनाराला प्रोत्साहन देण्यासाछी 'मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' राज्यात राबविला जाणार आहे. एवढेच नाही तर मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार आणि संवर्धनासाठी मुंबईत मराठी भाषा भवन उभारण्यात येणार आहे. तसेच कर्नाटकात मराठी भाषा जोपासणाऱ्या शाळांना 10 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षणासाठी 1300 कोटींचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. (Maharashtra Budget 2020-21 Highlights: 2 लाखाच्या वर कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात मिळणार 'ही' सवलत)
अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनासाठी 10 कोटींचा निधी देणार असल्याची मोठी घोषणा करून अजित पवार यांने नाट्यप्रेमींना दिलासा दिला आहे.मराठी दैनिकांना सुद्धा अनुदान देण्यात येणार आहे. तर वडाळा येथे वस्तू व सेवा कर भवन उभारण्यात येणार आहे. दररोज 1 लाख शिवभोजन थाळी देण्याचा सरकारचा मानस आहे, या शिवभोजन थाळीसाठी 150 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे ही अर्थसंकल्पातून मांडण्यात आले आहे.