मराठा आरक्षण: तामिळनाडू,कर्नाटकच्या धरतीवर महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा निर्णय -मुख्यमंत्री

Cm Devendra Fadnavis talked about Maratha and Dhangar Reservation : राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आज मराठा, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणावरून सरकार आणि विरोधक यांच्यात जोरदार खडांजंगी पाहायला मिळाली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन छगन भुजबळ, अजित पवार आदी नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. तर, त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबात मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने पूर्णपणे स्वीकारला असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी दिलेले वृत्त. तसेच, आरक्षणामधील तरतुदींबाबतही विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केलेले प्रश्न याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात स्पष्टीकरण दिले. या वेळी तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या धरतीवर महाराष्ट्रातील आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

मराठा आक्षणाबाबतचा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारल्याचे वृत्त चुकीचे असून, कायद्यानुसार अहवाल स्वीकारला जात नाही. तर, केवळ शिफारशी स्वीकारल्या जातात. त्यामुळे सरकारने केवळ शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. अहवाल नव्हे. सरकारने ही बाजू उच्च न्यायालयातही मांडली आहे. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा घेण्यात आलेला निर्णय तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या धरतीवर आधारीत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.

अजित पवार आक्रमक

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून वक्तव्याच्या रुपात वेगवेगळी मंत मांडली जात आहेत. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संभ्रम नर्माण झाला आहे. तसेच, सरकार मुस्लीम आरक्षणाबाबत काहीही हालचार करत नसल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले. (हेही वाचा, हिवाळी अधिवेशन: आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मुस्लीम आमदार आक्रमक, राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न; सभागृहाचे कामकाज तहकूब)

छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली भीती

आरक्षणात आलेल्या विविध मर्यादांमुळे ओबीसी समाजाकडे केवळ १७ टक्के आरक्षण उरले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा समावेश एसईबीसीत केल्यास त्याचाही भार ओबीसी प्रवर्गावर पडू शकतो, अशी भीती व्यक्त करत आरक्षाणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने कायदा करून मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.