पुणे मेट्रोच्या तीन विस्तार मार्गांसाठी राज्य सरकारकडून १.८ अब्ज रुपयांचा निधी मंजूर

महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी पुणे मेट्रोच्या तीन विस्तार मार्गांसाठी १.८ अब्ज रुपयांचा नवा निधी मंजूर केला आहे. स्वारगेट-कात्रज, वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली या तीन मार्गांसाठी हा निधी देण्यात येणार असून, यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील बांधकाम कामांना तसेच दळणवळण सुविधांना चालना मिळणार आहे. नक्की वाचा: Pune Metro Line 3: हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोचे उद्घाटन पुन्हा लांबणीवर; आठ मुहूर्त हुकले, आता आचारसंहितेची भर . 

स्वारगेट-कात्रज मार्गासाठी सर्वाधिक तरतूद

स्वारगेट-कात्रज या पूर्णपणे भूमिगत मेट्रो मार्गासाठी १०० कोटी रुपये भागभांडवल (इक्विटी) आणि ८० कोटी रुपये बिनव्याजी गौण कर्ज (सबऑर्डिनेट लोन) स्वरूपात देण्यात येणार आहे. महामेट्रोकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या या मार्गाचा मंजूर प्रकल्प खर्च २,९५५ कोटी रुपये इतका आहे.

राज्य सरकारने या मार्गासाठी एकूण ३९८ कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याचे वचन दिले असून, ताज्या निधीनंतर आतापर्यंत वितरित भागभांडवल २०० कोटी रुपयांवर पोहोचेल. यापूर्वी ऑगस्ट २०२५ मध्ये ६० कोटी रुपये आणि डिसेंबर २०२५ मध्ये ४० कोटी रुपये भागभांडवल वितरित करण्यात आले होते.

गौण कर्जाबाबत बोलायचे झाल्यास, राज्याने या मार्गासाठी एकूण ३२२ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले असून, ताज्या हप्त्यानंतर १६० कोटी रुपये वितरित झालेले असतील. मुख्य प्रकल्प कर्जाची परतफेड पूर्ण झाल्यानंतर महामेट्रोला हे गौण कर्ज एकाच हप्त्यात परत करावे लागणार आहे.

वनाज-चांदणी चौक व रामवाडी-वाघोली मार्गांसाठी संयुक्त निधी

वनाज-चांदणी चौक आणि रामवाडी-वाघोली या दोन विस्तार मार्गांसाठी एकत्रितपणे २० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्यात येणार आहे. हे दोन्ही मार्ग मिळून १२.७५ किलोमीटर लांबीचे असून त्यावर १३ स्थानके उभारण्यात येत आहेत. यामुळे चांदणी चौक, कोथरूड, खराडी आणि वाघोली या भागांतील कनेक्टिव्हिटी सुधारणार आहे.

या दोन्ही मार्गांचा एकत्रित सुधारित मंजूर खर्च ३,६२६ कोटी रुपये असून, त्यासाठी राज्य सरकारने ४८० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्याचे मान्य केले आहे. १९ जून २०२६ रोजी ६० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्यानंतर, ताज्या निधीमुळे या दोन्ही मार्गांसाठी वितरित एकूण भागभांडवल ८० कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे.

स्वतंत्र हिशोब ठेवण्याचे निर्देश

सरकारी निर्देशांनुसार, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि पुणे महानगरपालिका यांच्याकडून मिळणाऱ्या निधीचे स्वतंत्र हिशोब ठेवणे महामेट्रोसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे निधी वापराचा तपशीलवार आढावा घेणे शक्य होणार आहे.

अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या ताज्या निधीमुळे मेट्रो मार्ग सुरू होण्याच्या नियोजित वेळापत्रकात कोणताही बदल होणार नाही. बांधकामाची प्रगती, पुढील निधी वितरण आणि आवश्यक प्रकल्प मंजुऱ्या यावरच प्रत्यक्ष सुरुवातीची तारीख अवलंबून राहणार आहे.