कोरोना सोबत जगताना शेतकरी, शेतमजूर कामगारांच्या हिताना सर्वोच्च प्राधान्य देणार - विजय वडेट्टीवार

राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. यासाठी एकीकडे प्रशासकीय यंत्रणा नवनवीन वैद्यकीय उपाय योजनांसह तयार होत आहे. याच वेळी शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, कामगार यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी दिली.

विजय वडेट्टीवार यांनी आज चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्य शासकीय कार्यक्रमात ध्वजारोहण केलं. त्यानंतर त्यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. यावेळी जिल्ह्यातील कोरोना लढ्यामध्ये जोखीम पत्करून काम करणाऱ्या वैद्यकीय क्षेत्रातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कोरोना योद्धयाचे विशेष प्रमाणपत्र देत सत्कार करण्यात आला. (हेही वाचा -Sushant Singh Rajput Suicide Case: अनेकदा पोलीस राजकीय दडपणाखाली काम करतात; देवेंद्र फडणवीस यांचं खळबळजनक वक्तव्य)

कोरोना सोबतची लढाई सुरू असताना शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी व अन्य सर्व क्षेत्रातील यंत्रणा कमजोर पडू नये याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कोरोना नंतर कोणत्या कोणत्या क्षेत्रांमध्ये गती देता येईल, याचा आम्ही अभ्यास करत असून त्यादृष्टीने वेगवेगळे प्रशिक्षण, ऑनलाइन रोजगार मेळावे, जिल्ह्यामध्ये कापूस उद्योजकांसाठी प्रशिक्षण केंद्र, मैत्री कक्षाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात सवलतीच्या दरात जागा व अन्य सुविधा उपलब्ध करणे, जिल्ह्यातील किमान पाच हजार महिलांना रोजगार पुरविण्याचा कार्यक्रम हाती घेणे, रिक्त झालेल्या जागांना विशेष प्रशिक्षण देऊन प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची भरती करणे, आदी विविध प्रयत्न सुरू असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

दरम्यान, यावेळी वडेट्टीवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निधी मिळेल. तसेच जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ दिली असून ओबीसींसाठी महाज्योती या संस्थेची निर्मिती नागपुर येथे करण्यात आली आहे. बार्टी व सारथीच्या धर्तीवर हे संस्था काम करेल, असेही यावेळी वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

कोरोना काळामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करताना 50 हजार शेतकऱ्यांना 320 कोटीची कर्जमाफी झाली आहे. पुनर्गठनामध्ये ज्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही, त्यांना देखील लाभ लवकरच मिळेल असेही त्यांनी सांगितले. या वर्षी कापूस उत्पादकांना 1301 कोटी रुपये शासकीय खरेदीतून देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.