Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना होणार बंद? राज्य सरकार आणि कोर्टाच्या भूमिकेकडे लक्ष

राज्य सरकारद्वारे चालवली जाणारी माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) नव्या सरकारच्या सत्ताकाळात सुरुच राहणार की, तांत्रिक आणि कायदेशीर मुद्दा उपस्थित करत बंद केली जाणार? याबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. या योजनेच्या कायदेशीर वैधतेबाबत (Ladki Bahin Yojana Validity) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (Nagpur Bench) एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेत खंडपीठाने राज्य शासनाला उत्तर देण्यासाठी बजावले होते. ऑक्टोबर येथे झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य शासनाला या प्रकरणावर उत्तर देण्यासाठी शेवटची संधी दिली होती. असे असले तरी, राज्य सरकारने याबाबत अत्याप कोणतेही उत्तर कोर्टाकडे सादर केले नाही. त्यामुळे कोर्ड आता काय निर्णय घेते याबाबत उत्सुकता आहे.

राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

लाडकी बहीण योजना वैधतेवरुन दाखल प्रकरणात कोर्टाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे आदेश दिले होते. त्यासाठी 23 ऑक्टोबर रोजी नोटीस बजावण्यात आले होते. तरीसुद्धा राज्य सरकारकडून कोर्टासमोर उत्तरच सादर केले गेले नाही. त्यामुळे कोर्टाने आता राज्य सरकारला पुन्हा एकदा नोटीस बजावले आहे. ज्यामध्ये येत्या 15 जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यासाठी संधी दिली आहे. त्यामुळे आता तरी राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana Installment: लाडक्या बहिणींसाठी खुशखबर! लाभार्थी महिलांना 'या' महिन्यात मिळणार पुढचा हप्ता)

लाडकी बहीण योजना वैधतेवर जनहित याचिका

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात राज्यातील मोफत योजनांविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमूर्ती वृषाली जोशी खंडपीठापुढे मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दरम्यान, या आधी झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने वडपल्लीवार यांना ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट’ कायद्यातील तरतुदींसह इतर आवश्यक माहिती न्यायालयाच्या पटलावर आणा असे आदेश दिले होते. त्यानुसार वडपल्लीवार यांनी सुदारीत याचिका सादर करत नवी माहिती कोर्टासमोर ठेवली. राज्य सध्या विकट आर्थिक परिस्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे. त्यामुळे अशा योजना राबवताना विचार व्हायला हवा. तसेच, राज्याच्या तिजोरीवर अनावश्यक भार टाकणाऱ्या योजना निर्णय असंवैधानिक व तर्कहीन घोषित करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेत केली होती.

दरम्यान,अनिल वडपल्लीवार यांच्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर आणि ॲड. अथर्व खडसे तर राज्य शासनातर्फे ॲड. देवेंद्र चव्हाण बाजू मांडत आहेत. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही या योजनेवरुन जोरदार आरोप प्रत्योरप आणि चर्चा पाहायला मिळाल्या. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघेही ही योजना कायम राहील असे सांगत होते. आता नवे सरकार सत्तेवर येत आहे. तेव्हा ही योजना कायम राहते की, निधी अथवा कायदेशीर वैधता यांचे कारण देत बंद होते याबाबत उत्सुकता आहे.