IT Raids: 'उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कोणतीही संपत्ती आयकर विभागाने ताब्यात घेतली नाही, माध्यमांनी चुकीचे वृत्त दिले'; NCP ने केले स्पष्ट
मात्र आता हे वृत्त पूर्णतः खोटे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे
आज सकाळी माध्यमांमध्ये बातमी आली होती की, प्राप्तिकर विभागाच्या (IT) निशाण्यावर असलेले महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर कारवाई सुरू झाली आहे. पवार यांच्या पाच मालमत्ता मंगळवारी प्राप्तिकर विभागाने जप्त केल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाने जप्त केलेली पवार यांची मालमत्ता 1000 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज वर्तवला होता. मात्र आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून (NCP) स्पष्ट करण्यात आले आहे की, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याशी संबधित कोणत्याही संपत्तीवर आयकर विभागाने टाच आणलेली नाही किंवा त्यासंदर्भातील कोणतीही नोटीस अजितदादा पवार यांना प्राप्त झालेली नाही. आयकर विभागाच्या कारवाईशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा काहीही संबंध नाही.
एनसीपीने आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, ‘यासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमात येत असलेले वृत्त निराधार, वस्तुस्थितीशी विसंगत, खोडसाळपणाचे आहे. आयकर विभागाकडून काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागवण्यात आले असून त्याला उत्तर देण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण अजितदादा पवार यांचे वकील ॲड. प्रशांत पाटील यांच्याकडून करण्यात आले आहे.’
पुढे म्हटले आहे की, ‘प्रशासकीय आणि कायदेशीर मार्गाने योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही अजितदादा पवार यांच्या वकिलांतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रसिद्धीमाध्यमांनी वस्तुस्थिती तपासून बातम्या द्याव्यात व कुठलाही अपप्रचाराला बळी पडू नये, असे आवाहनही वकिलांतर्फे करण्यात आले आहे.’
दरम्यान, माध्यमांनी असेही वृत्त दिले होते की, अजित पवार यांची संपत्ती जप्त करण्यापूर्वी आयकर विभागाने त्यांच्या कुटुंबीय आणि नातेवाईकांच्या घर, कार्यालय आणि व्यवसायांच्या ठिकाणीही छापेमारी केली होती. यात अजित पवार यांच्या बहिणी, मामांची मुले आणि स्वत: पूत्र पार्थ पवार यांच्या मालमत्तांचाही समावेश होता. ज्यावर आयकर विभागाने छापेमारी केली होती. (हेही वाचा: Ajit Pawar's Property Market Value: अजित पवार यांच्या Income Tax विभागाकडून जप्त संपत्तीची यादी आणि मार्केट व्हॅल्यू)
तसेच सांगण्यात आले होते की, पवार यांचा जरंडेश्वर साखर कारखाना, दक्षिण दिल्लीतील फ्लॅट, पार्थ पवार यांचा निर्मल टॉवर, गोव्यात बांधलेले रिसॉर्ट, महाराष्ट्रातील 27 जमिनींवर आयकराची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र आता हे वृत्त पूर्णतः खोटे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.