माझं वर्षभराचं मानधन मी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार- बाळासाहेब थोरात

संपूर्ण महाराष्ट्र कोरोनाशी (Coronavirus) दोन हात करत असताना आशेचा किरण म्हणून आलेली कोरोनाची लस लोकांपर्यंत पोहोचणेही जरा जिकिरीचे होऊन बसले आहे. यामुळे समाजाचा एक नागरिक म्हणून काँग्रेस नेते तसेच महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी आपलं वर्षभराचं मानधन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देण्याचे जाहीर केली आहे. अशी घोषणाच त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. दरम्यान काँग्रेसचे 53 आमदार आपले महिन्याभराचे मानधन देखील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत (CM Relief Fund) देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

लसीकरणाबद्दल बोलताना ते म्हणाले, आम्ही लसीकरणाबाबत आग्रही आहोत. मात्र लसीकरणासाठी येणारा खर्च मोठा आहे. म्हणूनच माझं वर्षभराचं मानधन राज्यासाठी देणार आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस आमदारांनीही आपलं महिन्याभराचे मानधन देण्याचे ठरविले आहे.हेदेखील वाचा- 'मुख्यमंत्री घराबाहेर का पडत नाही' या प्रश्नावर आदित्य ठाकरे यांनी दिले 'हे' उत्तर

तसेच महाराष्ट्र काँग्रेसच्या वतीनं 5 लाखांचा निधीही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहोत. तसेच व्यक्तिगत मदतीबाबत बोलायचं झालं तर अमृत उद्योग समूहातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी सर्व एकत्रित करुन जवळपास 5 हजारांचा सेवक वर्ग आहे. त्यांच्यासाठीचा खर्चही आम्ही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार आहोत. राज्याच्या तिजोरीवरील भार काही प्रमाणात हलका करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. सर्वांनीच असा पुढाकार घ्यावा, असं आमचं आवाहन आहे."

त्याचबरोबर मोफत लसीकरणाबाबत महाविकास आघाडीचं एकमत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मोफत लसीकरणासाठी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे दोघेही आग्रही असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

तसेच वय वर्ष 18 ते 44 अशा वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात 1 मे पासून लस देण्यात येणार आहे. या वयोगटात राज्यात 5 कोटी 71 लाखांहून अधिन नागरिक आहेत. यासाठी तब्बल 12 कोटींच्या लसींची आवश्यकता राज्याला असणार आहे. यासाठीच्या खर्चाचा भार राज्य सरकारवर असणार आहे. लसीकरणाच्या या टप्प्यासाठी राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 6 हजार 500 कोटी रुपयांचा भार असणार आहे. पण, कोरोनाविरोधातील या लढ्यात राज्य शासनानं मोठ्या जबाबदारीनं हा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान सिरम इन्स्टिट्यूटने राज्याला पुरविण्यात येणाऱ्या कोविशिल्ड लसीची किंमत 100 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कोरोना महामारीपासून नागरिकांच्या बचावासाठी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना यामुळे बळ मिळणार आहे.