1 जानेवारी 2019: पहिल्याच दिवशी दणका; नगरपालिका-नगरपंचायतीचे 60 हजार कर्मचारी संपावर

राज्यातील नगरपालिका-नगरपंचायतीतील सुमारे 60 हजार कर्मचाऱ्यांनी नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी (1 जानेवारी 2019) संपाचे हत्यार उपसले आहे. राज्य सरकारने राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) लागू केला. मात्र, या वेतन आयोगात नगरपालिका-नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांचा (Nagarpalika, Nagar Panchayat employees)समावेश केला नाही. हा समावेश करण्यात यावा तसेच इतरही काही मागण्यांसाठी नव्या वर्षाची सुरुवात संपाद्वारे करणार आहेत. महत्त्वाचे असे की, कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला हा संप बेमुदत असणार आहे. महाराष्ट्र नगरपालिका समन्वय समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वतीने हा संप पुकारला आहे. त्यामुळे नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पालिका आणि नगर पंचायत कार्यालयांतील कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

• राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नगरपंचायत, नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा.
• रोजंदारीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम कर्मचारी सेवेत घ्यावे.

दरम्यान, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही, असा इशाराही महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद पंचायत संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वनाथ घुगे यांनी दिला आहे. (हेही वाचा, Bank strike in 2019: नववर्षात बँक कर्मचारी पुन्हा संपावर; 8,9 जानेवारीला बँक व्यवहार ठप्प!)

महाराष्ट्र नगरपालिका समन्वय समितीने केलेल्या दाव्यानुसार या संपात राज्यातील सुमारे 359 नगरपालिका व नगर पंचायतींमधील 80 हजार कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. राज्य सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सातव्या वेतन आयोगासाठी विचार करण्यात आला. मात्र, नगरपालिका, नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत सरकार उदासीन आहे. त्यामुळे आपल्याला संपासारखे हत्यार उपसावे लागत असल्याचे कर्मचारी सांगतात.