अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात शासन सकारात्मक- Devendra Fadnavis
कर्मचारी पगाराच्या फायद्यांविषयी आणि भरतीबद्दलच्या त्यांच्या दीर्घ-मागणीसाठी निषेध करीत आहेत. या निषेधामुळे मुंबई विद्यापीठ (MU) आणि शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर यांनी काही दिवस परीक्षा रोखली होती.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या (Non-Teaching Staff) प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. कर्मचारी एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ परीक्षेशी संबंधित कामावर बहिष्कार घालत आहेत. मेघदूत शासकीय निवासस्थान येथे राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी कृती समिती यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कृती समितीच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांचा सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ कायम ठेवण्यात येईल. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणीनुसार अनुज्ञेय थकबाकी देण्यात येईल. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे व इतर प्रलंबित मागण्यांबाबतही शासन सकारात्मक असून याबाबतही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
कर्मचारी पगाराच्या फायद्यांविषयी आणि भरतीबद्दलच्या त्यांच्या दीर्घ-मागणीसाठी निषेध करीत आहेत. या निषेधामुळे मुंबई विद्यापीठ (MU) आणि शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर यांनी काही दिवस परीक्षा रोखली होती. कनिष्ठ महाविद्यालयात सुरू असलेल्या व्यावहारिक परीक्षांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे, कारण शिक्षकही आंदोलनात सामील झाले आहेत. (हेही वाचा: Maharashtra Politics: ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात तात्पुरत्या बांधकामाच्या नावाखाली समुद्रकिनारी बेकायदा बांधकाम, किरीट सोमय्यांचा आरोप)
बुधवारी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर सांगितले की, ‘आमच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाली आणि फडणवीस यांनी वित्त व उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण विभागांना आवश्यक सूचना दिल्या. परंतु याबाबत अधिकृत आदेश येईपर्यंत आम्ही पूर्वनिर्धारित वेळापत्रकानुसार आपला निषेध सुरू ठेवू.’