High Court On Freedom of speech: अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्यास मर्यादेपलीकडे परवानगी नाही- मुंबई हायकोर्ट

भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (Freedom of Speech and Expression) ठरावीक एका मर्यादेच्या पलीकडे ओलांडता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) म्हटले आहे. कंपनीविरोधात फेसबुक (Facebook) पोस्ट लिहिणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याची कंपनी व्यवस्थापनाद्वारे सेवासमाप्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्याने कंपनीविरोधा कोर्टामध्ये खटला गुदरला होता. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान निरीक्षण नोंदवताना कोर्टाने हे विधान केले. ऑटो पार्ट्स मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने हिताची अस्टेमो फी नामक कर्मचाऱ्याला कामावरुन काढून टाकले. त्याने Facebook वर कंपनीविरुद्ध चिथावणीखोर मजकूर पोस्ट केला होता. कोर्टाने या प्रकरणात म्हटले की, विनाशकारी परिणाम टाळण्यासाठी ते वाजवीपणा ओलांडू नये.

काय आहे प्रकरण?

प्राप्त माहितीनुसार, कंपनीच्या निर्णयाविरोधात कर्मचारी कामगार न्यायालयात गेला होता. कामगार न्यायालयाने निर्णय कर्मचाऱ्याच्या बाजूने दिला. ज्याविरोधात कंपनीने हायकोर्टात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने कंपनीचा निर्णय बरोबर असल्याचे सांगत कर्मचाऱ्याची सेवासमाप्ती कायम ठेवली. तसेच, कर्मचाऱ्याची पोस्ट ही द्वेष भडकवण्याच्या हेतूने आणि स्पष्टपणे चिथावणी देणारी होती, असे म्हटले. (हेही वाचा, Bombay HC On Maharashtra Govt: सरकार आपली जबाबदारी टाळून खासगी कंपन्यांवर टाकू शकत नाही; नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण)

न्यायालयाचे निरीक्षण:

सशल मीडियावर प्रक्षोभक आणि भडकावू वर्तन, लिखान करण्याच्या कृत्यांना आळा घालण्याची आवश्यकता न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाने असे प्रतिपादन केले की, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे वाजवीपणाच्या मर्यादा ओलांडू नये. कारण तसे करण्यास परवानगी दिल्यास घातक परिणाम होऊ शकतात.

शिस्त आणि नियमन:

औद्योगिक उपक्रम शांततेत पार पाडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाचे नियमन आवश्यक आहे, असे सांगून न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी शिस्तीचे महत्त्व अधोरेखित केले. आजच्या तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत जगात मोबाईल फोन आणि सोशल मीडियाची भूमिका आणि गैरव्यवहारांना तातडीने आळा घालण्याची गरज असल्याचेही कोर्टाने म्हटले.

खटल्याची पार्श्वभूमी:

हिताची याने वेतन सेटलमेंटच्या वादात फेसबुकवर बदनामीकारक आणि प्रक्षोभक सामग्री पोस्ट केल्याचा आरोप कंपनीने केला. कंपनीने असा युक्तिवाद केला की, कर्मचाऱ्याच्या (हिताची) पोस्ट्समुळे कंपनीची प्रतिमा मलीन झाली. शिवाय इतर कर्मचारी कंपनी व्यवस्थापनावरुद्ध भडकले. कर्मचाऱ्यांना हिताचीनेच आपल्या पोस्टद्वारे भडकावले, असा दााही कंपनीने कोर्टात केला. कंपनीच्या चौकशी अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्याला या गैरवर्तनासाठी 2018 मध्ये दोषी धरले आणि 2 मे 2018 रोजी एका आदेशाद्वारे त्याची नोकरी समाप्त करण्यात आली. कर्मचार्‍याने नोकरी रद्द करण्याच्या निर्णयाला पुणे येथील कामगार न्यायालयासमोर आव्हान दिले आणि त्यांनी तो आदेश रद्द केला. दरम्यान, कंपनीने या आदेशाला पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.