Free Milk Powder: महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; राज्यातील आदिवासी भागांमधील 1,21,000 गरोदर महिलांना व 6,51,000 बालकांना मोफत मिळणार दूध भुकटी

त्यातल्या त्यात शहरामध्ये थोड्या फार प्रमाणात तरी आर्थिक व्यवहार सुरु होते, मात्र ग्रामीण भागात लोकांना फार मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागला.

प्रातिनिधिक प्रतिमा | महानंद दुध (Photo Credit : YouTube)

कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) काळात लॉक डाऊन (Lockdown) मुळे अनेकांना आर्थिक फटका बसला आहे. त्यातल्या त्यात शहरामध्ये थोड्या फार प्रमाणात तरी आर्थिक व्यवहार सुरु होते, मात्र ग्रामीण भागात लोकांना फार मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागला. आता राज्यातील आदिवासी भागातील सुमारे 1,21,000 गरोदर महिला व स्तनदा मातांना आणि 6,51,000 हजार बालकांना डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत, दूध भुकटीचे मोफत (Free Milk Powder) वाटप करण्यात येणार आहे. आशा सेविका, अंगणवाडी सेविकांमार्फत या दूध भुकटीचे वाटप होणार आहे.

लॉकडाऊन काळात राज्यातील दूधभुकटीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. या अतिरिक्त दूध भुकटीच्या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी महानंद मार्फत उत्पादित होणारी ही अतिरिक्त दूध भुकटीचा वापर आदिवासी भागातील गरोदर महिला, स्तनदा माता तसेच बालकांना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघांने (महानंद) डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत दूध भुकटीचे मोफत वितरण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दूध भुकटीचे वितरण करण्याची ठिकाणे कळविण्यासंदर्भात महानंदने आदिवासी विकास विभागास कळविले आहे.

राज्यातील 16 जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील 1, 21,000 स्तनदा माता व  गरोदर महिलांना प्रति दिन 25 ग्रॅम आणि 6, 51,000 बालकांना प्रति दिन 18 ग्रॅम दूध भुकटीचे वितरण, अमृत आहार योजनेअंतर्गत करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी एक वर्षासाठी सुमारे 5750 मेट्रिक टन दूध भुकटी लागणार आहे. ही संपूर्ण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघामार्फत (महानंद) एक वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे.

दरम्यान, आज महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, रेस्टॉरंट सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार केली असून, ती सर्व संबंधितांना पाठवण्यात आली आहेत. ती अंतिम झाल्यानंतर रेस्टॉरंट सुरु करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे.