Lavasa Project: लवासा प्रकल्पाबाबत शरद पवार यांच्यावरील आरोपांमध्ये तथ्य, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील लवासा प्रकल्पाबाबत (Lavasa Project) शरद पवार (Sharad Pawar) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर लावण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पण त्याचवेळी न्यायालयाने असेही म्हटले की, याविरोधात याचिका प्रदीर्घ कालावधीनंतर दाखल करण्यात आली होती, त्यामुळे आता बराच वेळ निघून गेला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प यापुढे टाकता येणार नाही. शनिवारी (26 फेब्रुवारी) दिलेल्या निकालात, मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केले की, लवासा प्रकल्प त्यांचे कौटुंबिक मित्र अजित गुलाबचंद यांना देण्यासाठी पवार कुटुंबाने नियमांचे उल्लंघन केले. त्यासाठी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या प्रभावाचा गैरवापर केला आणि त्यावेळी पाटबंधारे मंत्री असलेले अजित पवार यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर केला नाही. त्याने नियमांचे उल्लंघन होऊ दिले. अशा प्रकारे अजित गुलाबचंद यांना चुकीच्या पद्धतीने हा प्रकल्प देण्यात आला.

लवासा प्रकल्पाबाबत शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर गंभीर आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. लवासा प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीत कोणतीही चूक झाली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र हा प्रकल्प अजित गुलाबचंद यांनाच द्या, असे न्यायालयाने निश्चितपणे सांगितले, त्यासाठी चुकीचे डावपेच अवलंबल्याच्या आरोपात तथ्य आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होऊन बराच काळ लोटला असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. याविरोधात याचिकाही उशिरा दाखल झाली. अशा स्थितीत हा प्रकल्प आता सोडता येणार नाही. (हे ही वाचा Aurangabad Accident: पत्नीने घराबाहेर हाकललेल्या दारुड्या नवऱ्याचा बसखाली चिरडून मृत्यू)

शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांच्यावर हे आहेत आरोप

नाशिकचे वकील नानासाहेब जाधव यांनी लवासा प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी म्हटले होते की, सर्व विरोध आणि आव्हानांना मागे टाकून शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी मिळून हा प्रकल्प त्यांच्या जवळचे उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांना मिळवून दिला आणि प्रकल्प वाचवण्यासाठी 2005 चा कायदा बदलला. या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय निकषांची पायमल्ली करण्यात आली असून राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून चुकीच्या पद्धतीने परवाणग्या घेऊन प्रकल्प पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. लवासा हिल स्टेशनचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून एक पैसा मोजून जमीन खरेदी करण्यात आल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्याने आपल्या तक्रारीत केला आहे.

असा युक्तिवाद शरद पवार यांनी प्रत्युत्तरात मांडला

शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी कोर्टात आपल्यावरील आरोपांना उत्तर देताना याचिकाकर्ते केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी असे आरोप करत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या आरोपात तथ्य नाही. पर्यटन हा उद्योगाचा भाग मानून लवासासाठी ही संकल्पना सुरू झाली नाही. यासाठीचे नियम 90च्या दशकापासून अस्तित्वात होते. हाच नियम वापरून प्रकल्पासाठी परवानगी घेण्यात आली.