Economic Development of Mumbai: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी घेतली NITI Aayog च्या सीईओंची भेट; मुंबईच्या आर्थिक विकासावर चर्चा, जाणून घ्या सविस्तर

मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ पायाभूत सुविधांचा विकास न करता आर्थिक विकास व्हावा आणि या भागाचा जीडीपी 300 बिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्यासंदर्भात नीती आयोगासमवेत आज बैठक झाली. राज्य शासन यामध्ये नीती आयोगाशी संपूर्ण समन्वय ठेवेल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक स्वतंत्र टीम यासाठी नेमण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. आज मंत्रालयात नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम तसेच त्यांच्या शिष्टमंडळाने एक सादरीकरण करून पुढील काही वर्षांत मुंबईचा आर्थिक विकास करण्यासंदर्भात मास्टर प्लॅन (सर्वसमावेशक योजना) तयार करण्यात येत असून, त्याचे प्राथमिक सादरीकरण केले. देशातील मुंबई, सुरत, विशाखापट्टणम, वाराणसी या चार शहरांसाठी अशी सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी काही सूचना केल्या.

मुंबई महानगर प्रदेशाचा सध्याचा जीडीपी (सकल देशांतर्गत उत्पादन) 140 बिलियन डॉलर्स आहे. पोर्तुगाल, कोलंबिया, सौदी अरेबिया, मलेशिया, इस्रायल, चिली या देशांपेक्षा हा जीडीपी जास्त आहे. मुंबई महानगराची लोकसंख्या वर्ष 2030 पर्यंत 2 कोटी 70 लाख इतकी वाढेल. गेल्या 5 वर्षात मुंबई महानगराचा विकास दर पाच ते साडेपाच टक्के इतका आहे. 2030 पर्यंत मुंबईचा जीडीपी वाढवायचा असेल, तर आणखी 150 बिलियन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. तमिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांची शहरी लोकसंख्या 2030 पर्यंत 50 टक्के होईल. त्यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तशी आर्थिक क्षमता निर्माण होणे गरजेचे आहे, असे बी.व्ही.आर.सुब्रह्मण्यम यांनी सादरीकरणात सांगितले.

देशातील एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे सर्वाधिक म्हणजे 13 टक्के योगदान आहे. हे योगदान वाढून विकास दर देखील अधिक चांगला होण्यासाठी अशी सर्वसमावेशक योजना उपयोगी ठरेल, असे ते म्हणाले. केवळ पायाभूत सुविधा म्हणजे विकास नसून खऱ्या अर्थाने मुंबई महानगराची क्षमता पाहता या भागाचा आर्थिक विकास होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुढील चार महिन्यांत एक आराखडा देखील नीती आयोग सादर करणार आहे. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पूर्णपणे स्वतंत्र आणि समर्पित अशा अधिकाऱ्यांची एक टीम राज्य सरकारने तयार करावी तसेच नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा अशी विनंती आयोगातर्फे करण्यात आली.

मुंबईच्या आर्थिक विकासाचे नियोजन करताना प्रामुख्याने रोजगार, पायाभूत सुविधा तसेच जमिनीचा सुयोग्य वापर, वित्तीय धोरणावर भर देण्यात येईल. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाशी संबंधित एमएमआरडीएसारख्या संस्थांची भूमिका, शासनाकडून विविध माध्यमातून वित्तीय पुरवठा, ऊर्जा, रस्ते असे पायाभूत सुविधा, सवलती आणि प्रोत्साहन या बाबी पाहिल्या जातील. बांधकाम, आदरातिथ्य क्षेत्र, उत्पादन, पर्यटन, वित्तीय सेवा, शिक्षण, आरोग्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स यांच्या आमूलाग्र विकासावर भर देण्यात येईल, असेही सादरीकरणात सांगण्यात आले. (हेही वाचा: Sanjay Raut On BJP: भाजप सर्जिकल स्ट्राईक आणि गोध्रासारख्या घटना घडवू शकते; संजय राऊत यांचा दावा)

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्राच्या समन्वयाने निश्चितपणे मुंबई आणि परिसराचा आर्थिक विकास करण्यासाठी प्राधान्याने  पाऊले टाकली जातील. पोर्ट ट्रस्टकडे केंद्राच्या मालकीची भरपूर जागा आहे. तिचा सुयोग्य वापर करून मुंबईच्या आर्थिक विकास प्रक्रियेत मोठा उपयोग करून घेता येऊ शकतो. केंद्राशी याबाबतीत समन्वय ठेऊन पाठपुरावा केला जाईल. मरीन ड्राईव्हप्रमाणे पूर्व सागरी किनाराही विकसित आणि सुंदर करता येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. गेल्या वर्षभरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मार्गदर्शन केल्याने अनेक विकास कामांना मोठ्या प्रमाणावर गती आली असून २०२४ पर्यंत त्यातील अनेक प्रकल्प पूर्ण होतील, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्ग, मुंबई – पुणे मिसिंग लिंक तसेच कोस्टल रोड अशी उदाहरणे दिली. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गालगत आणखी सात विकास केंद्रे लवकरच उभी राहतील, असेही ते म्हणाले.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)