केंद्र सरकारने ई-पास ((E-Pass) बंद करावेत असा निर्णय घेत राज्य सरकारांनाही तसे निर्देश दिले आहे. तरीही ई-पास (E-Pass In Maharashtra) रद्द करणयास महाराष्ट्र सरकार अद्याप तरी अनुकूल दिसत नाही. राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी तसे संकेत दिले आहेत. विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूर येथे बोलताना सांगितले की, राज्यातील कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संक्रमित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्यामुळे अशा काळत जर ई-पास बंद केले तर हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील कोरोना व्हायरस संसर्ग नियंत्रणात ठेवायचा असेल तर राज्यात आणखी काह काळ तरी ई-पास सुरु ठेवणे गरजेचे असल्याचे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.
राज्यात सुरु असलेली ई-पास पद्धत बंद करावी यासाठी विरोधी पक्ष अग्रही आहे. ई-पास आणि वाहतूक याबाबत राज्य सरकार संभ्रमावस्थेत आहे. सरकारने ई-पास बंद करुन जनतेच्या मनातील संभ्रम त्वरीत दूर करावा, अशी मागणी प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप, मनसे आणि वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. या तिन्हीही पक्षांनी आपली मागणी वेगवेगळ्या स्वरुपात केली आहे. मात्र, या मागणीचा सर्वसाधारण आशय सारखाच आहे. सरकारी एसटी-बस प्रवासावेळी ई-पासची गरज नाही तर मग हाच नियम खासगी वाहनांना आणि वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना का लागू केला जात नाही, असा या पक्षांचा प्रमुख आक्षेप आहे. (हेही वाचा, महाराष्ट्र: Lockdown चा फटका बसलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना सरकारकडून काही सवलती देण्यासाठी प्रयत्न करणार- सुभाष देसाई)
एसटी बस प्रवास वगळता इतर प्रवासासाठी ई-पास बंधनकारक आहे. राज्य सरकार एसटी बस अथवा सरकारी वाहनांना वेगळा आणि खासगी वाहनांना वेगळा न्याय लावत असल्याची टीका राज्य सरकारवर होते आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमध्येही ई-पासच्या धोरणाबाबत फेरविचार सुरू आहे. परिवहनमंत्री अनिल परब यांनीही अधिकाऱ्यांशी गुरुवारी चर्चा केली होती. राज्य सरकारचा एकूण होरा पाहता लवकरच काही सुस्पष्ट धोरणन नव्याने समोर येण्याची शक्यता आहे.