Drunk Driving Case in Mumbai Bail: सिग्नल वर 'Don't Drink & Drive' चा बोर्ड घेऊन 3 महिने उभे रहा; मुंबई उच्च न्यायालयाने आयुष्यभर लक्षात राहणारी शिक्षा देत दिला जामीन

मुंबई उच्च न्यायालायाने आज (23 जानेवारी) एका 32 वर्षीय व्यक्तीला ड्रिंक अ‍ॅन्स ड्राईव्ह च्या प्रकरणामध्ये एक खास अट ठेवत जामीन मंजूर केला आहे. त्या व्यक्तीवर नशेमध्ये गाडी चालवण्याचा आरोप आहे. आरोपीला आता पुढील 3 महिने प्रत्येक विकेंडला मुंबईच्या एका गर्दीच्या ठिकाणी सिग्नल वर 'ड्रिंक अ‍ॅन्ड ड्राईव्ह करू नका' असा फलक घेऊन उभं राहावं लागणार आहे. जस्टिस मिलिंद जाधव यांच्या एकल खंडपीठाने सब्यसाची देवप्रिय निशांक ला 1 लाख रूपयाच्या बॉन्ड वर जामीन दिला आहे.

मीडीया रिपोर्ट्सनुसार, ड्रिंक अ‍ॅन्ड ड्राईव्ह च्या प्रकरणामध्ये आरोपी निशांक एका खाजगी कंपनी मध्ये सिनियर पोस्ट वर काम करत होता. नोव्हेंबर 2024 मध्ये तो दारूच्या नशेत गाडी चालवत होता. त्याने दोन पोलिस पोस्ट वर गाडी न थांबवता ठोकल्याच्या प्रकरणात त्याला अटक करण्यात आली होती. निशांक आयआयएम लखनऊ चा विद्यार्थी आहे आणि चांगल्या घरातून येत असल्याने त्याला जामीन दिला आहे. नक्की वाचा: दारु पिऊन गाडी चालवल्यास चालकांचे नाव पोलिसांच्या संकेतस्थळावर झळकणार .

कोर्टाने जामीन देताना निशांक दोन महिने कैद होता. त्याच्या भविष्याकडे पाहून पुढील शिक्षेची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. ‘रेकॉर्डवरून स्पष्ट आहे की, याचिकाकर्ता दारूच्या नशेत बेदरकारपणे गाडी चालवत होता आणि त्याने सूचनांचे पालन केले नाही. त्याने सार्वजनिक मालमत्तेचे (बॅरिकेड्स)ही नुकसान केले.' खंडपीठाने निशांक ला जामिनाची अट म्हणून सामुदायिक सेवा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणत्या अटीवर जामीन दिला?

मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, निशांकला मुंबईतील वरळी नाका जंक्शनवरील वाहतूक अधिकाऱ्याला कळवावे लागेल, जे त्याला दर शनिवारी आणि रविवारी तीन तास रस्त्याच्या समोरील फूटपाथवर उभे करतील. ड्रिंक अ‍ॅन्ड ड्राईव्ह रोखण्यासाठी मुंबई पोलिसांचं बॉलिवूड गाण्यांच्या बोलांवर चालकांसाठी संदेश (View Tweets) .

निशांकला त्याच्या हातात 4 बाय 3 फूट फ्लेक्स बॅनर धरावे लागेल, ज्यावर मोठ्या आणि ठळक अक्षरात 'ड्रिंक अँड ड्राइव्ह करू नका' असे लिहिलेले असेल. यासोबतच रंगीत ग्राफिक इमेजही असेल. मद्यपान करून वाहन चालवण्यामुळे होणारे नुकसान आणि त्याचे दुष्परिणाम याबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी आणि संदेश देण्यासाठी हे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.