जपानच्या Koyasan University कडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मानद डॉक्टरेट प्रदान केली जाणार
यासह, जपान सरकारच्या 'उद्योजकता व स्टार्टअप इकोसिस्टम वृद्धीकरण’ या विशेष प्रशिक्षण उपक्रमासाठी संपूर्ण भारतातून महाराष्ट्राची निवड झाली आहे.
जलयुक्त शिवार उपक्रमाच्या माध्यमातून जलसंधारणातील स्तुत्य प्रयत्न आणि सामाजिक समतेसाठी दिलेल्या योगदानासाठी, जपानमधील कोयासन विद्यापीठाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांना मानद डॉक्टरेट बहाल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. कोयासन विद्यापीठाचे अध्यक्ष र्युशो सोएडा यांनी फडणवीस यांच्या नुकत्याच झालेल्या जपान दौऱ्यावेळी मंगळवारी ही घोषणा केली.
जपानमधील फडणवीस पाच दिवसांच्या दौऱ्याचा एक भाग म्हणून, फडणवीस यांनी कोयासनला भेट दिली, जिथे सन्माननीय विद्यापीठाने त्यांना मानद डॉक्टरेट प्रदान करण्याचा आपला मानस उघड केला. यासह, जपान सरकारच्या 'उद्योजकता व स्टार्टअप इकोसिस्टम वृद्धीकरण’ या विशेष प्रशिक्षण उपक्रमासाठी संपूर्ण भारतातून महाराष्ट्राची निवड झाली आहे.
‘उद्योजकता आणि स्टार्टअप इकोसिस्टम वृद्धीकरण’ हा विशेष प्रशिक्षण उपक्रम 27 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2023 दरम्यान जपान येथे होणार असून हा उपक्रम पूर्णतः जपान सरकारद्वारे प्रायोजित आहे. यासाठी राज्याची निवड होणे ही बाब महाराष्ट्रासाठी अतिशय अभिमानाची आहे, असे मत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.
स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी अलिकडच्या वर्षांत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. स्टार्टअप परिसंस्थेची भरभराट मर्यादित न राहता, इतर देशांची परिणामी जागतिक विकास होण्याच्या दृष्टीने जपान सरकारकडून आशिया व आफ्रिका खंडातील देशांसाठी ‘उद्योजकता आणि स्टार्टअप इकोसिस्टम वृद्धीकरण’ हा विशेष प्रशिक्षण उपक्रम यावर्षी प्रथमच सुरू करण्यात आला आहे. (हेही वाचा: KEM Hospital: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची केईएम रुग्णालयाला भेट; रुग्णांशी साधला संवाद)
जपानच्या मित्र देशातील स्टार्टअप व नाविन्यता परिसंस्थेच्या बळकटीकरणासाठी काम करणाऱ्या संस्था यासाठी पात्र होत्या. भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयामार्फत (DOPT) भारतातील सर्व राज्यातून अर्ज मागविण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासनाची कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत असलेली स्टार्टअप नोडल एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी मार्फत या विशेष उपक्रमासाठी अधिकाऱ्यांचे नामांकन करण्यात आले होते. जपानच्या मित्र देशातील सर्व देशांकडून प्राप्त अर्जांचे मूल्यांकन करून जपान सरकारने सर्वोत्तम 11 उमेदवारांची निवड केली असून संपूर्ण भारतातून फक्त महाराष्ट्राची निवड झाली आहे.