Solapur Boramani Airport: सोलापूरच्या बोरामणी विमानतळाच्या जमीन संपादनासाठी 50 कोटींचा निधी मंजूर करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश
Deputy Chief Minister Ajit Pawar | (Photo Credits : Facebook)

Solapur Boramani Airport: सोलापूर शहराजवळच्या बोरामणी विमानतळासाठी (Boramani Airport) 34 हेक्टर खासगी जमिनीच्या संपादनासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी दिले आहेत. विमानतळासाठी आवश्यक असणाऱ्या वन विभागाच्या 32 हेक्टर जमिनीची निर्वनीकरण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशदेखील अजित पवार यांनी दिले आहेत.

आज मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात सोलापूरच्या बोरामणी विमानतळाच्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक झाली. यावेळी सोलापूरचे पालकमंत्री तथा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार प्रणिती शिंदे, महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरण तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. (हेही वाचा -Coronavirus Update: महाराष्ट्रात आज 20,482 कोरोना बाधितांंची वाढ, मृत, अ‍ॅक्टिव्ह आणि डिस्चार्ज मिळालेल्यांंची आकडेवारी इथे पाहा)

दरम्यान, सोलापूर शहरात होटगी येथे सद्यस्थितीत विमानतळ आहे. मात्र या विमानतळाचा वापर सध्या नॉन शेड्युल फ्लाईट करिता करण्यात येत आहे. परंतु, हे विमानतळ छोटे असल्यामुळे ‘ए-320’ व त्या प्रकारच्या विमानांकरिता उपयुक्त नाही. तसेच हे विमानतळ शहरात असल्याने विमानतळानजिक असलेले साखर कारखाने व नागरी वस्तीमुळे या विमानतळाचा विस्तार करणे शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सोलापूर शहरापासून सुमारे 13 किलोमीटर अंतरावर सोलापूर-हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत बोरामणी व तांदुळवाडी येथे नवीन ग्रीन फील्ड विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी सहभाग तत्वावर उभारण्यात येणार आहे.

त्यानुसार महाराष्ट्र विमान विकास कंपनीने बोरामणी-तांदुळवाडी या ठिकाणी सुमारे 549 हेक्टर इतक्या जमिनीचे संपादन पूर्ण केले आहे. उर्वरित सुमारे 34 हेक्टर खाजगी जमिनीच्या भुसंपादनासाठी निधीची आवश्यकता होती. या जमिनीच्या भूसंपादनासाठी 50 कोटी रुपयांचा निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने मंजूर केला. यामुळे शेतकरी व जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळणार आहे.