Deaths Due to Wild Animal Attacks: महाराष्ट्रात गेल्या सहा वर्षांत वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात तब्बल 426 जणांचा मृत्यू; सरासरी दर आठवड्याला एका व्यक्तीने गमावला जीव

Deaths Due to Wild Animal Attacks: महाराष्ट्रात जानेवारी 2018 ते फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत वन्य प्राण्यांच्या (Wild Animals) हल्ल्यात तब्बल 426 जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर 3,225 जण जखमी झाले आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत याबाबत माहिती दिली. या कालावधीत सरासरी दर आठवड्याला एक मानवी मृत्यू आणि सुमारे 12 लोक जखमी झाले आहेत. चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या वर्षी वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात 38 जणांचा मृत्यू झाला होता. या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये वन्य प्राण्यांमुळे जवळपास 3,800 पशुधनाचे नुकसान झाले असून, पिकांचीही मोठ्या प्रमाणात नासाडी झाली आहे.

मुनगंटीवार यांनी हल्ल्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने कोणते प्राणी आघाडीवर होते हे स्पष्ट केले नाही, परंतु सामान्यतः वाघांच्या हल्ल्यात सर्वात जास्त नुकसान झाल्याची शक्यता आहे. यासह बिबट्या आणि हत्तींच्या हल्ल्यामुळेही मानव आणि पशुधन दोघांचाही मृत्यू झाला आहे.

सध्या काही संसाधने, विशेषत: सरपण गोळा करण्यासाठी गावकऱ्यांनी जंगलाजवळ जाण्याच्या घटना कमी करण्यासाठी वनविभागाने पावले उचलली आहेत. मुनगंटीवार म्हणाले, ‘मानव-वन्यजीव संघर्षांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावर केलेल्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी प्रचलित नियमांनुसार भरपाई दिली जाते.’ वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे माणसाचा मृत्यू झाल्यास, कायम अपंगत्व आल्यास, गंभीर आणि किरकोळ जखमी झाल्यास शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अर्थसाह्यात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. अशा दुर्घटनेत व्यक्ती मृत पावल्यास त्याच्या वारसांना 25 लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. (हेही वाचा: BMC Animal Complaint App: कुत्रा चावला, मांजर हरवले, भटक्या प्राण्यांची नसबंदी; सर्व तक्रारी एकाच छताखाली, बीएमसी ॲप लाँच)

वाघ,  बिबट्या, अस्वल, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती, रानकुत्रे (ढोल), रोही (निलगाय) व माकड / वानर यांच्या हल्ल्यात मनुष्य हानी झाल्यास मृत्यू, कायम अपंगत्व, गंभीर जखमी, किरकोळ जखमी या वर्गवारीनुसार अर्थसहाय्य संबंधितांना अदा करण्यात येते. दरम्यान, मानव व वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी वन विभागाच्या माध्यमातून प्रबोधन करण्यात येत असून, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन-विकास योजने अंतर्गत स्थानिक जनतेचे वनावरील अवलंबन कमी करण्याचा प्रयत्न वनविभागाकडून सुरू आहे. या योजनेत एलपीजी गॅस पुरवठा, बायोगॅस, धूरविरहित स्टोव्ह, सौर दिवे आणि इतर उपक्रमांचा समावेश आहे.