Coronavirus: कोरोना व्हायरस संकट काळात डॉक्टरांचे पगार वेळेत द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र, पंजाबसह 4 राज्यांवर ताशेरे
राज्यांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी, डॉक्टरांचे वेतन वेळेत दिले जाईल याकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्रिपूरा, पंजाब, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये चाचणी, तपासणी आणि इतर आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य वेळेत सुट्टी देण्यात यावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र (Maharashtra), कर्नाटक (Karnataka) , पंजाब (Punjab) आणि त्रिपूरा (Tripura) राज्यांवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकट काळात या राज्यांनी वैद्यकीय विभागात काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि डॉक्टरांचे वेतन वेळेत दिले नाही. राज्य सरकारने यापुढे हे वेतन वेळेत द्यावे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांवर ताशेरे ओढळे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) डॉक्टरांकडून क्वारंटाईन काळ सुट्टी प्रमाणे साजरा करण्यावरही नाराजी व्यक्त केली. डॉक्टरांना अशा प्रकारे सुट्टी घोषीत करुन त्यांचे वेतन कपात केले जाणार नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
राज्यांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी, डॉक्टरांचे वेतन वेळेत दिले जाईल याकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्रिपूरा, पंजाब, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये चाचणी, तपासणी आणि इतर आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य वेळेत सुट्टी देण्यात यावी. त्यासोबतच योग्य वेळी वेतन आणि आवश्यकतेनुसार भत्ताही देण्यात यावा. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, राज्य सरकारांनी केंद्राच्या मार्गदर्शनाखाली काम करावे. केंद्र सरकार या बाबती असाहय नाही. केंद्र कारवाई करु शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. (हेही वाचा, Coronavirus in India: देशाचा कोविड-19 चा रिकव्हरी रेट 64.54 टक्के तर रुग्ण दुप्पटीचा दर 21 दिवसांवर; आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची माहिती)
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, क्वारंटाईन कालावधी म्हणजे सुट्टी नाही. हे पहिल्याासूनच स्षष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 10 ऑगस्टला होणार आहे. काही राज्यांमध्ये डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आवश्यक आणि पुरेशा प्रमाणात सुविधा मिळत नाही, असा आरोप आणि तक्रारी होत आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. ज्यावर सुनावणी केली जात आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)