Charity Hospitals: धर्मादाय रुग्णालयांनी आगाऊ पैसे न घेता आपत्कालीन रुग्णांना दाखल करून घ्यावे; महाराष्ट्र सरकारचे निर्देश
तनिषा भिसे हिला दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने, 10 लाख रुपयांची मोठी आगाऊ रक्कम जमा न केल्यामुळे उपचार देण्यास नकार दिल्याचा आरोप होत आहे. यानंतर पुण्याच्या संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समितीने काही शिफारसी सादर केल्या आहेत, ज्यांची अंमलबजावणी राज्याने तातडीने सुरू केली आहे.
पुण्यातील (Pune) दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात (Deenanath Mangeshkar Hospital) उपचार नाकारण्यात आलेल्या गर्भवती महिलेच्या झालेल्या मृत्यूमुळे, राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. या घटनेवरून सरकारवर टीकाही झाली. आता महाराष्ट्र कायदा आणि न्याय विभागाने महाराष्ट्र सार्वजनिक धर्मादाय न्यास कायद्याअंतर्गत, नोंदणीकृत सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना कडक निर्देश दिले आहेत. या रुग्णालयांनी, आगाऊ रक्कम नसतानाही आता गरीब आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांना आपत्कालीन प्रवेश आणि उपचारांना प्राधान्य द्यावे, असे सरकारने म्हटले आहे. तनिषा भिसे हिच्या मृत्यूची चौकशी करणाऱ्या राज्य-नियुक्त समितीच्या निष्कर्षांनंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तनिषा भिसे हिला दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने, 10 लाख रुपयांची मोठी आगाऊ रक्कम जमा न केल्यामुळे उपचार देण्यास नकार दिल्याचा आरोप होत आहे. यानंतर पुण्याच्या संयुक्त धर्मादाय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील समितीने काही शिफारसी सादर केल्या आहेत, ज्यांची अंमलबजावणी राज्याने तातडीने सुरू केली आहे. नवीन नियमांनुसार, धर्मादाय संस्था म्हणून नोंदणीकृत सर्व रुग्णालयांना आता शस्त्रक्रिया, उपचार आणि वंचितांसाठी राखीव बेड वाटप करण्यासाठी चॅरिटी हॉस्पिटल रिलीफ सेक्शन (CHRS)- कडून पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे. रुग्णालयांनी आपत्कालीन रुग्णांना दाखल करून घेऊन, त्यांची त्वरित ऑनलाइन नोंदणी करणे अपेक्षित आहे, त्यानंतर मदतीचा प्रस्ताव CHRS ला पाठवला जाईल.
रुग्णालयांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत आणि राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रम यासारख्या राज्य आणि केंद्रीय योजनांमध्ये नोंदणी करण्याचे आवाहन केले जाते. याव्यतिरिक्त, सर्व रुग्णालयांनी त्यांच्या गरिब रुग्ण निधी (IPF) ची माहिती धर्मादाय आयुक्तांच्या वेबसाइटवर अपडेट करावी, जेणेकरून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत रुग्णांपर्यंत प्रत्यक्षात किती मदत पोहोचत आहे याची पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. रुग्णालयांना रुग्णांकडून अवास्तव ठेवी मागण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि आर्थिक कारणास्तव गर्भवती महिलांसह आपत्कालीन उपचार नाकारण्यास स्पष्टपणे मनाई आहे. (हेही वाचा: Maharashtra Water Crisis: राज्यातील पाणी टंचाईबाबत सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर; 15 जुलैपर्यंत पाणीसाठा पुरेल असे नियोजन करण्याचे DCM Eknath Shinde यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश)
शिवाय रुग्णालये, उच्च न्यायालय किंवा राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशांव्यतिरिक्त कोणत्याही कागदपत्रांचा आग्रह धरू शकत नाहीत. हे निर्देश स्टार-श्रेणीतील खाजगी रुग्णालयांबद्दलच्या राज्याच्या दृष्टिकोनात लक्षणीय बदल दर्शवितात. या रुग्णालयांना दीर्घकाळापासून राज्याचे मोठे संरक्षण मिळाले आहे, ज्यामध्ये स्वस्त जमीन, कर सवलती आणि उपयुक्तता शुल्कात सूट यांचा समावेश आहे. त्या बदल्यात, त्यांनी 1.80 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या रुग्णांना मोफत उपचार आणि 3.60 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना सवलतीच्या दरात उपचार देण्याची अपेक्षा आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)