Chandrapur Collector Arrest Order: चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी Vinay Gowda यांना अटक करण्याचे आदेश; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?
हे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने (National Commission for Scheduled Tribes) दिले आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ (Maharashtra DGP Rajnish Seth) यांना हे आदेश प्राप्त झाले आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा (Chandrapur Collector Vinay Gowda) यांना अटक करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने प्रशासनात जोरदार खळबळ उडाली आहे. हे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने (National Commission for Scheduled Tribes) दिले आहेत. राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ (Maharashtra DGP Rajnish Seth) यांना हे आदेश प्राप्त झाले असून, आता जिल्हाधिकाऱ्यांना खरोखच अटक होणार की प्रशासकीय पातळीवर कायदे आणि नियमांचा अभ्यास करुन काही वेगळी भूमिका घेतली जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे. या आदेशामुळे प्रशासनात मात्र जोरदार खळबळ उडाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार हे प्रकरण चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती (Jiwati Taluka) तालुक्यात असलेल्या कुसुंबी (Kusumbi) गावातील आहे. विनोद खोब्रागडे, जे या गावचे रहिवासी आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे आदिवासींच्या जमीन प्रकरणात तक्रारी केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश निघाले होते. ही चौकशी 16 फेब्रुवारीला आयोगापुढे होणार होती. मात्र, या चौकशीला विनय गौडा हे हजर राहिले नाहीत. त्यांच्या ऐवजी उपजिल्हाधिकारी तृप्ती सूर्यवंशी या चौकशीला हजर राहिल्या होत्या. त्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटकेचे आदेश काढले. त्यांना अटक करुन येत्या 2 मार्चपर्यंत आयोगापुढे सादर करण्यात यावे, असे आदेश महासंचालकांना देण्यात आले आहेत. (हेही वाचा, Pregnant Woman Suicide: महिला विहिरीत बाळंत, नवजात अर्भकासह बाळंतिणीचा मृत्यू)
काय आहे प्रकरण?
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योग समूह जो पूर्वी माणिकगड नावाने प्रसिद्ध होता. या उद्योग समूहाने कुसुंबी येथील आदिवासींच्या जमिनींवर पाठिमागील 36 वर्षांपासून कब्जा केला आहे. हा कब्जा पूर्णपणे अवैध आणि आदिवासींच्या जमीनींवर केलेले अतिक्रमण आहे असा उल्लेख या तक्रारीत आहे. या प्रकरणावर पाठिमागील अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढाही सुरु आहे. दरम्यान, याच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चंद्रपुरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: हजर न होता उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवून दिले. त्यामुळे आयोग संतप्त झाला. तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांचा संबंध नाही ते या चौकशीसाठी का हजर राहिले, असा सवाल करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटकेचे आदेश काढण्यात आले.