व्यावसायिक Mukesh Ambani यांचे घर वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर बांधले, आमचे सरकार असते तर कधीच पाडले असते; Arvind Kejriwal यांचा जुना व्हिडीओ व्हायरल (Watch)
मालमत्तेच्या बेकायदेशीर विक्रीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनंतर ही नोटीस बजावण्यात आली होती.
आम आदमी पार्टीचे (AAP) मुख्य आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांचे घर हे वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर (Waqf Property) बांधले गेले असल्याचे सांगितले आहे. यासोबतच महाराष्ट्रात त्यांचे सरकार असते तर हे घर त्यांनी पाडले असते असेही ते म्हणाले आहेत. सध्या व्हायरल होत असलेला अरविंद केजरीवाल यांचा व्हिडिओ 2019 चा आहे.
मुस्लिमांना संबोधित करताना, अरविंद केजरीवाल या व्हिडिओमध्ये म्हणत आहेत, ‘जेव्हा कधी तुम्हाला गरज पडेल.. तेव्हा तन, मन आणि धनानी केजरीवाल आणि दिल्ली सरकार पूर्णपणे वक्फ बोर्डासोबत असेल. मुंबईतील या देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचे घर वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर बांधले आहे. तिथल्या सरकारची हिंमत नाही, की त्या घराचे काही करावे. मात्र महाराष्ट्रात आमचे सरकार असते तर ते घर पाडले असते. जेव्हा जेव्हा वक्फ बोर्डाला कशाचीही गरज असेल, तेव्हा दिल्ली सरकार वक्फ बोर्डासोबत आहे.’
ही 3 वर्षे जुनी गोष्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याचे कारण म्हणजे, वक्फ बोर्डाबाबत सुरु असलेला गदारोळ. बोर्डाचे म्हणणे आहे की, मनाला वाटेल तेव्हा आणि तसे कोणाचीही जमीन स्वतःची करून घेतली जात आहे. हिंदू बहुसंख्य गावापासून ते हिंदू मंदिरापर्यंत वक्फ बोर्डाने आपली मालमत्ता जाहीर केली आहे. मुकेश अंबानी यांच्या घराबद्दल बोलायचे झाले तर, मुंबई उच्च न्यायालयाने 2017 मध्येच त्यांच्या 'अँटिलिया' या निवासस्थानाबाबत वक्फ बोर्डाला नोटीस बजावली होती. (हेही वाचा: आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्लाह खान यांना अटक, 14 दिवसांचती न्यायालयीन कोठडी)
उच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला अंबानींच्या निवासस्थानाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. मालमत्तेच्या बेकायदेशीर विक्रीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनंतर ही नोटीस बजावण्यात आली होती. 2005 मध्ये, ही मालमत्ता अंबानींच्या मालकीची कंपनी मफिन-अँटिलिया कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेडने खरेदी केली होती. ही जमीन पूर्वी करिभॉय इब्राहिम खोजा अनाथालय ट्रस्टच्या मालकीची होती, जी अनाथ मुस्लिम मुलांना मदत करत असे. या प्रकरणात या याचिकेशिवाय इतर विविध खटले दाखल करण्यात आले होते, ज्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होती.