Badlapur Sexual Assault Case HC Suo Motu: बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची मुंबई हायकोर्टाकडून स्वत:हून दखल
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची आज (गुरुवार, 22 ऑगस्ट) सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील वाढत्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बदलापूर येथील आदर्श विद्यामंदिर (Adarsh Vidya Mandir) शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या कथित लैंगिक अत्याचाराची ( Badlapur School Assault Case) मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे (Justice Revati Mohite Dere) आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची आज (गुरुवार, 22 ऑगस्ट) सुनावणी होणार आहे. चौथीच्या दोन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटनेने बदलापूरमध्ये खळबळ उडाली आहे. 17 ऑगस्ट रोजी, पोलिसांनी मुलींवर अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली एका शाळेच्या परिचराला अटक केली, ज्यामुळे लोकांचा संताप आणखी वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात काय घडते याबाबत उत्सुकता आहे.
मिनी-पोलीस स्टेशन स्थापन करा
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (MSCPCR) राज्यभरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला आणि मुलांसाठी विशेष शाखा किंवा "मिनी-पोलीस स्टेशन" निर्माण करण्याची शिफारस केली आहे. ही शिफारस स्थानिक पोलिसांकडून गुन्ह्याची नोंद करण्यात विलंब केल्याच्या आरोपानंतर करण्यात आली आहे. एमएससीपीसीआरच्या अध्यक्षा सुसीबेन शाह यांनी बुधवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेत या उपक्रमाबाबत सविस्तर माहिती दिली. (हेही वाचा, Adarsh School Badlapur Sexual Assault Case: अक्षय शिंदे याच्या घराची गावकऱ्यांकडून तोडफोड, कुटुंबीयांनाही मारहाण; आरोपीच्या आईवडिलांचा दावा)
प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता
शाह यांनी सध्याच्या व्यवस्थेच्या अकार्यक्षमतेवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, विद्यमान महिला मदत डेस्क, विशेष किशोर पोलिस युनिट्स आणि बाल कल्याण पोलिस अधिकारी केवळ महिला आणि मुलांच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी समर्पित नाहीत. परिणामी, लैंगिक अत्याचार, गैरवर्तन यांसारखी महत्त्वपूर्ण प्रकरणे उद्भवतात तेव्हा या युनिट्समध्ये प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता नसते, ज्यामुळे तक्रारींची नोंदणी आणि तपासणी करण्यात विलंब होतो.
शाह यांनी विशेषत: महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या पोलिस ठाण्यांमध्ये समर्पित गुन्हे शाखेसारख्या युनिट्सच्या गरजेवरही त्यांनी जोर दिला. शाह म्हणाले, "देशाच्या लोकसंख्येच्या 70% स्त्रिया आणि मुले आहेत हे लक्षात घेऊन, त्यांची सुरक्षा आणि न्याय मिळण्याची खात्री करण्यासाठी समर्पित युनिट्सची स्थापना करणे आवश्यक आहे."
दरम्यान, बदलापूर रेल्वे स्थानकावर आंदोलकांनी ट्रॅक अडवल्यानंतर त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, ज्यामुळे मंगळवारी वाहतूकीवर लक्षणीय परिणाम झाला. या आंदोलनामुळे 12 मेल एक्सप्रेस गाड्या वळवण्यात आल्या आणि 30 लोकल गाड्या आंशिक रद्द करण्यात आल्या. पोलिसांनी यशस्वीपणे परिसर मोकळा केल्यानंतर त्या रात्री नंतर रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू झाली. मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केल्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांनी अनेकांना अटक केली आहे. आंदोलकांवर एफआयआर नोंदवले आहेत. ज्यात दगडफेक आणि रेल्वे सेवा विस्कळीत होण्याच्या घटनांचा समावेश आहे. त्यानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर आल्याची पुष्टी अधिकाऱ्यांनी केली आहे.