Bombay High Court On Cruelty: सुनेला टीव्ही पाहण्यापासून रोखणे क्रूरता नव्हे; मुंबई हायकोर्टाकडून पतीसह कुटुंबाची निर्दोष मुक्तता
कोर्टाने असा निर्णय दिला की कथित निर्बंध आयपीसी कलम 498 ए अंतर्गत "गंभीर क्रूरता" च्या निकषांची पूर्तता करत नाहीत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने (Mumbai HC Aurangabad Bench) भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 498 ए अंतर्गत क्रूरतेच्या आरोपाखाली पूर्वीची शिक्षा फेटाळत एका व्यक्तीची आणि त्याच्या कुटुंबाची निर्दोष मुक्तता केली आहे. कौटुंबीक हिंसासाचर (Domestic Affairs) प्रकारातील हा खटला न्यायमूर्ती अभय एस. वाघवासे यांच्या एकल खंडपीठापुढे चालला. सदर प्रकरण 2002 मधले आहे. ज्यामध्ये खटला दाखल झाला होता. या खटल्यात असा होता की, आरोपीने मृत महिलेला म्हणजेच त्याच्या पत्नीला टीव्ही पाहण्यापासून, मंदिरात जाण्यापासून, शेजाऱ्यांना भेटण्यापासून रोखले आणि तिला जमिनीवर झोपण्यास भाग पाडले.
न्यायमूर्ती अभय एस. वाघवासे यांनी निकाल दिला की, ही कथित कृती आयपीसी कलम 498 ए अंतर्गत "गंभीर क्रूरता" नाही. न्यायाधीशांनी सांगितले की आरोप "घरगुती बाबींच्या" कक्षेत येतात आणि या कलमांतर्गत शिक्षा होण्यासाठी आवश्यक शारीरिक आणि मानसिक क्रूरता नाही. लाईव्ह लॉने याबाबत वृत्त दिले आहे.
खटल्याची पार्श्वभूमी आणि उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे
महिलेच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या मूळ तक्रारीत असा दावा करण्यात आला आहे की, कथित गैरवर्तनामुळे तिने 1 मे 2002 रोजी आत्महत्या केली. तथापि, न्यायमूर्ती वाघवासे यांनी विसंगतींची दखल घेतली आणि कथित क्रौर्याला महिलेच्या मृत्यूशी जोडणाऱ्या थेट पुराव्यांचा अभाव अधोरेखित केला. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की मृत महिला आणि तिचे कुटुंब यांच्यात संवादात जवळजवळ दोन महिन्यांचे अंतर होते, तिच्याकडून क्रूरतेच्या घटना दर्शविणारी कोणतीही नोंद केलेली तक्रार नव्हती. (हेही वाचा, Abuse, Adultery and Relationship: नात्यातील गैरवर्तन आणि व्याभिचार कसा ओळखावा? जाणून घ्या, काही महत्त्वाचे मुद्दे)
न्यायालयाने निकालात असा निष्कर्ष काढला की, आत्महत्येच्या जवळच क्रूरता किंवा मागणीचे कोणतेही कृत्य केले गेले असे सूचित करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही, ज्यामुळे मृत्यूचे कारण मोठ्या प्रमाणात स्पष्ट झाले नाही. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आरोपी कुटुंबाची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, आयपीसी कलम 498 ए अंतर्गत "क्रूरता" स्थापित करण्यासाठी कायदेशीर मर्यादा अधोरेखित केली आहे आणि घरगुती छळाच्या आरोपांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये ठोस पुराव्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.