QuickLY
Socially
महाराष्ट्राच्या परभणी (Parbhani) जिल्ह्यात भाजपप्रणित सेलू नगरपालिका परिषदेत सर्वांच्या संमतीने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि एनआरसीच्या (NRC) विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. परिषदेचे अध्यक्ष विनोद बोराडे यांनी सोमवारी असे म्हटले आहे की, परिषदेत तीन नामनिर्देशित सदस्यांसह 27 नगरसेवक आहेत. तसेच बिनविरोधाने हा प्रस्ताव 28 फेब्रुवारीला मंजूर करण्यात आला आहे. स्थानिक जनता, जनप्रतिनिधी यांनी सुद्धा याचे समर्थन केले आहे. यासाठी दोन दिवसांपूर्वी एक बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मुस्लिम समुदायाच्या सात नगरसेवकांनी याची मागणी केली असता ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत डिसेंबर महिन्यात संसदेत मान्यता दिली होती. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातील धार्मिक छळामुळे कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी आलेल्याआणि गैर मुस्लिमांना भारतात नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. हा कायदा लागू झाल्यास देशातील बहुसंख्य ठिकाणी याचा विरोध करण्यात आला. केंद्रातील भाजपनच्या सरकारने कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही असे वारंवार सांगितले तरीही विरोध कायम सुरुच होता.(मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापाठोपाठ अजित पवार यांच्याकडून CAA, NRC चं समर्थन? म्हणाले राज्यातील लोकांना घाबरण्याची गरज नाही)
महाराष्ट्रात भाजपसोबत युती तोडल्यानंतर शिवसेनेने त्यांनी सत्ता स्थापन केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे कोणालाही घाबरण्याचे कारण नाही असे स्पष्ट केले आहे. ऐवढेच नव्हे तर महाराष्ट्रात एनपीआरची प्रक्रिया त्यांचे सरकार पुढे वाढवणार आहे. महाराष्ट्रात नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसीच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेस, राष्ट्रवादी याला विरोध करत आहे.
