Ayambil Oli Parv: 58 जैन मंदिरांना 'अयंबिल ओली' पर्वात 'खास अन्ना'ची होम डिलिव्हरी करण्याची परवानगी; Bombay High Court चा निर्णय

या याचिकेला विरोध दर्शवत सरकारच्या वकील ज्योती चव्हाण म्हणाल्या की, यामुळे मंदिरात गर्दी निर्माण होऊ शकते म्हणून लोकांना जेवणाचा डबा घेऊन येण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. मात्र स्वयंसेवकांच्या मदतीने उपवासाचे भोजन लोकांच्या घरी पोहोचवता येईल, असा सल्ला खंडपीठाने गुरुवारी दिला

Ayambil Oli Parv: 58 जैन मंदिरांना 'अयंबिल ओली' पर्वात 'खास अन्ना'ची होम डिलिव्हरी करण्याची परवानगी; Bombay High Court चा निर्णय
Bombay High Court (Photo Credits: Twitter/ ANI)

शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) 58 जैन मंदिर/ट्रस्टना (Jain Temples), सोमवारपासून सुरू होणार्‍या अयंबिल ओली पर्वच्या (Ayambil Oli Parv) 9 दिवसांच्या उपवासासाठी, 'खास भोजन' बनवण्यासाठी स्वयंपाकघर उघडण्याची परवानगी दिली. तसेच हे भोजन होम डिलिव्हरीमार्फत लोकांच्या घरीदेखील पोहोचवले जाऊ शकते असेही सांगण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते आणि न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही भक्ताला उपवासाच्या दिवशी मंदिरात जाऊ दिले जाणार नाही. हा उपवास 19 एप्रिलपासून सुरू होईल आणि 27 एप्रिलपर्यंत चालेल.

मुंबईतील 58 जैन मंदिरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या दोन जैन ट्रस्टनी दाखल केलेल्या याचिकांवर खंडपीठाने सुनावणी केली. या याचिकेत विनंती करण्यात आली होती की, उपवासाच्या वेळी समाजातील सदस्यांना ट्रस्टच्या आवारात तयार करण्यात आलेले भोजन घेण्याची परवानगी देण्यात यावी. ट्रस्टचे वकील प्रफुल्ल शाह यांनी युक्तिवाद केला की, ते लोकांसाठी मंदिर किंवा जेवणाचा हॉल सुरू करणार नाहीत किंवा लोकांना तिथे येऊन जेवणाची व्यवस्थाही करणार नाहीत. तर लोक आपापले डबे घेऊन मंदिरामध्ये येतील व जेवण घेऊन जातील. (हेही वाचा: सध्या मुंबईमध्ये 124 केंद्रांवर कोरोना विषाणू लसीकरण मोहीम सुरु; BMC ने जाहीर केली यादी (See List)

या याचिकेला विरोध दर्शवत सरकारच्या वकील ज्योती चव्हाण म्हणाल्या की, यामुळे मंदिरात गर्दी निर्माण होऊ शकते म्हणून लोकांना जेवणाचा डबा घेऊन येण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. मात्र स्वयंसेवकांच्या मदतीने उपवासाचे भोजन लोकांच्या घरी पोहोचवता येईल, असा सल्ला खंडपीठाने गुरुवारी दिला. याचिकाकर्ते आणि सरकार दोघांनीही या सल्ल्याला सहमती दर्शविली.

दरम्यान, नाशिक व पुण्यातील विश्वस्त संस्थांनाही असेच आदेश देण्यात आले आहेत. प्रार्थनेसाठी मंदिरे उघडण्यासाठी परवानगी मागण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यास याचिकाकर्ता स्वतंत्र आहे, असे कोर्टाने नमूद केले.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)



Share Us