राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या विरोधात सीबीआयने (CBI) एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. तसेच, अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh) यांच्याशी संबंधित काही ठिकाणांवर सीबीआयकडून शोधमोहीम हाती घेतल्याचे वृत्त आहे. या सर्व घडामोडींवरु राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. सीबीआयच्या कारवाईवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी उच्च न्यायालयाने केवळ अनिल देशमुख यांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश सीबीआयला दिले होते. या चौकशीतून काय निष्पन्न झाले याचा अहवाल कोर्टासमोर मांडल्याचे अद्याप तरी ऐकिवात नाही, असे म्हटले आहे. सीबीआय धाडसत्र घालून राजकीय उद्दिष्टे साध्य करताना दिसत आहे, असेही जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.
जयंत पाटील यांनी ट्विटरद्वारे सीबीआय आणि कारवाईवर टीकास्त्र सोडत म्हटले आहे की, ''अनिल देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत पदाचा राजीनामा दिला व सीबीआयच्या चौकशीला पूर्ण सहकार्य केले. याबाबतीत एकूण ४ जणांची चौकशी झाली, त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. मा.उच्च न्यायालयाने केवळ ‘प्राथमिक चौकशी’चे आदेश दिलेले होते. या प्राथमिक चौकशीतून काय निष्पन्न झाले, याचा अहवाल कोर्टासमोर मांडण्यात आल्याचे अद्याप पर्यंत ऐकिवात नाही. परंतु ॲन्टीलिया व हिरेन हत्या प्रकरणात ज्यांना अटक करण्यात आली आणि ज्यांच्यावर संशयाची सुई आहे, त्यांच्या विधानावरून ही चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे. या चौकशीच्या मिळालेल्या परवानगीचा उपयोग सीबीआय धाडसत्र घालून राजकीय उद्दिष्टे साध्य करताना दिसत आहे. अशा धाडींचा राजकीय नेत्याला बदनाम करण्यासाठीच वापर होत आहे, आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो'', असेही जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, Anil Deshmukh: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयकडून गुन्हा दाखल; दिलीप वळसे पाटील 'वर्षा' बंगल्यावर दाखल)
कुछ तो गडबड है...
मा.उच्च न्यायालयाने फक्त प्राथमिक चौकशीचे आदेश देत अहवाल सादर करा असे सीबीआयला सांगीतले होते.
अनिल देशमुखावर धाडी. एफ.आय. आर..वगैरे अतिरेक आहे. हा सर्व प्रकार न्याय व तर्कसंगत दिसत नाही.दया..कुछ तो गडबड जरूर है.
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 24, 2021
दरम्यान, जयंत पाटील यांच्याप्रमाणेच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीही सीबीआयवर टीकास्त्र सोडले आहे. संजय राऊत यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, ''कुछ तो गडबड है... उच्च न्यायालयाने फक्त प्राथमिक चौकशीचे आदेश देत अहवाल सादर करा असे सीबीआयला सांगीतले होते. अनिल देशमुखावर धाडी. एफ.आय. आर..वगैरे अतिरेक आहे. हा सर्व प्रकार न्याय व तर्कसंगत दिसत नाही.दया..कुछ तो गडबड जरूर है.