Maharashtra Missing Women Shocking Data: धक्कादायक! राज्यात 2020 व 2021 मध्ये दररोज सरासरी 83 महिला बेपत्ता; देवेंद्र फडणवीस यांची विधान परिषदेत माहिती
यापैकी 2020 मध्ये 23,157 महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली, तर 2021 मध्ये 37,278 महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली.
Maharashtra Missing Women Shocking Data: राज्य सरकारने गुरुवारी विधान परिषदेत (Legislative Council) दिलेल्या माहितीत धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. या माहितीनुसार, 2020 आणि 2021 मध्ये दररोज सरासरी 80 हून अधिक महिला बेपत्ता (Missing Women) झाल्याची नोंद झाली. विधान परिषदेत लेखी उत्तरात, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी माहिती देताना सांगितले की, राज्यात एकूण 60,435 महिलांच्या बेपत्ता असल्याच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. यापैकी 2020 मध्ये 23,157 महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली, तर 2021 मध्ये 37,278 महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली.
दोन वर्षांत बेपत्ता झालेल्या यापैकी जवळपास 40 हजार महिला सापडल्या आहेत. उर्वरित 20,630 चा शोध सुरू आहे. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, विविध स्तरांवर मानवी तस्करीविरोधी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. देहव्यापारातून सुटका झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. हरवलेली व्यक्ती अल्पवयीन असल्यास अपहरणाचा एफआयआर नोंदवला जातो, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले. (हेही वाचा - Maharashtra Coronavirus: महाराष्ट्रात एकूण 95 टक्के लसीकरण; घाबरण्याची गरज नाही, परिस्थिती नियंत्रणात- Minister Tanaji Sawant)
व्यावसायिक लैंगिक व्यापारात अडकलेल्यांच्या सुटकेसाठी आणि पुनर्वसनासाठी कठोर नियम असताना बेपत्ता मुलांचा शोध घेण्याच्या SOPs मध्ये देखील सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयासह राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे पोलिस अधिकाऱ्यांना पाठवली जात असल्याची माहितीही गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
दरम्यान, यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या www.trackthemissingchild.gov.in या विशेष वेबसाइटचीही माहिती दिली. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत (ICPS) राज्य सरकारांना सोपवण्यात आलेल्या कामांपैकी एक म्हणजे चाइल्ड ट्रॅकिंग सिस्टीमची स्थापना करणे. ज्यामुळे हरवलेल्या आणि सापडलेल्या मुलांची डेटा एंट्री करणे तसेच या मुलांच्या प्रगतीचा पाठपुरावा करणे शक्य होईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.