Adopted Child Custody: दत्तक मुलाचा ताबा मिळविण्यासाठी तिळ्यांचे आई-बाबा कोर्टात

Habeas Corpus Petition: दत्तक दिलेल्या मुलाचा ताबा परत मिळावा (हेबियस कॉर्पस) यासाठी दाम्पत्याने न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल करत या याचिकेत दाम्पत्याने म्हटले आहे की, आपण या मुलाचे जैविक पालक असून आपल्याला या मुलाचा ताबा (Adopted Child Custody) मिळावा. पालकांच्या याचिकेवर न्यायालयाने सक्करदरा पोलीस आणि इतर संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. ज्यामध्ये या प्रकरणात एक आठवड्याच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकरणही तसे नेहमीपेक्षा वेगळे आणि वळणदार आहे. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्यासमोर झाली.

याचिकाकर्त्या दाम्पत्याचा विवाह 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी झाला. पुढच्या काहीच काळात त्यांनी एका मुलीला जन्म दिला. जी सध्या 10 वर्षांची आहे. दरम्यान, त्यांनी पुन्हा एकदा आपत्य प्राप्तीची संधी घेतली. या वेळी त्यांचे दैव बलवत्तर होते. त्यांना तिळे जन्माला आले. त्यामुळे या दाम्पत्याकडे एकूण चार मुले झाली. दरम्यान, या दाम्पत्यातील महिलेच्या बहणीची स्थिती याच्या उलट होती. तिला आणि तिच्या पतीला विवाह होऊन 10 वर्षे उलटली तरी अपत्य होत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी नुकत्याच मातृत्व प्राप्त झालेल्या महिलेकडे मुलगा दत्तक मागितला. त्यास या महिलेने आणि तिच्या पतीने होकार दर्शवत 500 रुपयांच्या स्टँप पेपरवर करार केला. ज्यामध्ये नियम अटी होत्या. त्यातील काही पुढील प्रमाणे होत्या- अपत्य दत्तक दिले असले तरी त्याला जैविक आईवडीलांना भेटता येईल. पाहता येईल. तसेच, या मुलासाठी आईवडीलांना (याचिकाकर्ते दाम्पत्य) घरीही जाता येईल.

दरम्यान, सन 2022 पासून दोन्ही कुटुंबांमध्ये काही गोष्टी वेगवळ्या घडल्या. त्यातून मुलगा दत्तक घेतलेल्या दाम्पत्याने मुलाच्या मूळ आईवडीलांना भेटण्यास नकार दिला. तसेच ही भेट वारंवार टाळली गेली. त्यामुळे संतापलेल्या याचिकाकर्त्यांनी सदर दाम्पत्यने कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत सक्करदरा पोलिसांमध्ये तक्रार दिली. पोलिसांनी घटनेची नोंद घेतली मात्र प्रकरण कौटुंबीक असल्याने त्यात हस्तक्षेप केला नाही. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने प्रथम मुलाच्या ताबा मिळविण्यासाठी सत्र न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवला. मात्र, कोर्टाने या प्रकरणात आपण हस्तक्षेप करु शकत नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळली. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली.

उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणने ऐकले आणि सक्करदरा पोलीस, याचिकाकर्त्याची बहीण आणि तिचा पती (ज्यांनी मुलगा दत्तक घेतला होता) या सर्वांना नोटीस बजावली आणि एक आठवड्याच्या आत याबातब उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या बाजूला मुलगा दत्तक घेतलेल्या दाम्पत्यानेही आपल्याला वैध पालक घोषीत करावे यासाठी विनंती याचिका दाखल केली आहे.