राज्यातील 30 टक्के NHM कंत्राटी कर्मचार्‍यांची सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कायमस्वरूपी पदांवर होणार नियुक्ती, सरकार सकारात्मक

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) कार्यरत डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांसह कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या विद्यमान पदांवर कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याच्या मागणीसाठी 25 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप पुकारला होता. आता राज्य सरकारने या कंत्राटी कर्मचार्‍यांपैकी 30 टक्के कर्मचाऱ्यांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदांसाठी या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.

मात्र दुसरीकडे, कायम नोकरीसाठी अपात्र असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतनश्रेणी देण्यात यावी व जोपर्यंत ते कायमस्वरूपी नोकरीस पात्र होत नाहीत तोपर्यंत काम द्यावे, या मागणीसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू आहे.

जिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील डॉक्टर, परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषधनिर्माण अधिकारी, सामुदायिक वैद्यकीय अधिकारी आणि व्यवस्थापन कर्मचारी म्हणून काम करणारे एनएचएम कंत्राटी कर्मचारी 25 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. सध्या महाराष्ट्रातील 35 हजार कंत्राटी कर्मचारी आणि पुणे जिल्ह्यातील 5,300 कंत्राटी कर्मचारी अनिश्चित काळासाठी संपावर असून, आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली होती.

संपाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी 31 ऑक्टोबर रोजी एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील कायमस्वरूपी आरोग्य सेवा कर्मचार्‍यांची दरवर्षी भरती करताना एनएचएमच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा 30% रिक्त पदांसाठी विचार केला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी–अधिकारी यांना शासन सेवेत नियमित पदावर समायोजन करण्याबाबत शासनातर्फे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच परीक्षेच्या माध्यमातून पद भरती करताना  शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाच्या गुणांकनानुसार 30 टक्के पदे राखीव ठेवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी केले. (हेही वाचा: Maratha Quota: 'इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही', मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केली मराठा कोटाबाबत राज्य सरकारची भूमिका)

मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की,  राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी, ग्रामीण व एनयूएसएम अंतर्गत कार्यरत तसेच एनएचएम कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित रिक्त पदांवर समायोजनासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.  रिक्त पदांची भरती करताना कंत्राटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांमधून 30 टक्के राखीव भरती करण्यात येईल. ही भरती टप्प्या-टप्प्याने पुढील तीन ते चार वर्षात करण्यात येईल. किमान 10 वर्षे सेवा झालेल्यांना प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री डॉ. सावंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.