127th Constitution Amendment Bill: राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल, 50% आरक्षण मर्यादेचे त्रांकडे अद्यापही कायम
त्यामुळे मागासवर्ग (OBC) निश्चितीचा अधिकार राज्यांना बहाल झाला. दोनतृतीयांश मतांनी हे विधेयक मंगळवारी (10 ऑगस्ट) मंजूर झाले.
लोकसभेत ( Lok Sabha) 127 वी घटना दुरुस्ती विधेयक (127th Constitution Amendment Bill) मंजूर झाले. त्यामुळे मागासवर्ग (OBC) निश्चितीचा अधिकार राज्यांना बहाल झाला. दोनतृतीयांश मतांनी हे विधेयक मंगळवारी (10 ऑगस्ट) मंजूर झाले. अर्थात लोकसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक राज्यसभेत संमत होऊन पुढे राष्ट्रपतींची स्वाक्षकीर झाल्यावरच त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल, हा भाग वेगळा. तो झाला तांत्रिक मुद्दा. परंतू, राज्यांना अधिकार मिळाला तरी अद्यापही खरी अडचण कायमच आहे. ही अडचण म्हणजे 50% आरक्षण (50% Reservation Limit ) मर्यादेचा. इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी 50% आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. ती कायम आहे. त्यामुळे ज्या राज्यांनी 50% आरक्षणाची मर्यादा आगोदरच पूर्ण केली आहे. त्यांच्यासाठी नवे आरक्षण द्यायचे असेल तर ते कसे द्यायचे हा मोठा पेच निर्माण होणार आहे.
127 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरु असताना विरोधकांनी 50% आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. प्रामुख्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना खासदारांनी, महाराष्ट्रात जर मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर 50% आरक्षण मर्यादेची अट शिथील करावी अशी मागणी केली. चर्चेत सहभागी होण्याची संधी मिळालेल्या या पक्षांच्या प्रत्येक खासदाराने आपल्या भाषणात हा मुद्दा लावून धरला. (हेही वाचा, Maratha Reservation:सोन्याचं ताट रिकामं असेल तर खायचं काय? शिवसेना खासदार विनायक राऊत आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक)
दरम्यान, घटनादुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेला केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी उत्तर दिले. या उत्तरावेळी विरोधकांनी आणि संसदेतील बहुतांश खासदारांनी उल्लेखलेल्या 50% आरक्षण मर्यादेची दखल घेतली. मात्र, त्यावर ठोस भाष्य करणे टाळले. त्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी पक्षांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेत टीका केली. इंद्रा सहानी खटला अत्यंत महत्त्वाचा असून, त्यावर सखोल अभ्यास करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. तसेच, इंद्रा सहानी खटल्याला आता 30 वर्षांपेक्षाही अधिक काळ लोटला आहे. त्यामुळे मागास असलेल्या परंतू आरक्षणापासून दूर असलेल्या समाजाला आरक्षणात सामावून घेण्यासाठी 50% या मर्यादेचे उल्लंघन करता येऊ शकते, असे कोर्टाने म्हटल्याचे न्यायमंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी या वेळी म्हटले. त्यामुळे समाजाला ओबीसी ठरविण्याचा अधिकार केंद्राने राज्यांना दिला असला तरी 50% आरक्षण मर्यादेमुळे महाराष्ट्राची मात्र सध्या तरी गोची झाल्याचे पाहायला मिळते आहे.