खुशखबर! राज्य सरकारतर्फे व्यवसायासाठी मिळत आहे 1 लाखाचे बिनव्याजी कर्ज; जाणून घ्या स्वरूप व कोण असेल पात्र
नियमित कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थीना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकीत होतील त्या रक्कमेवर द.सा.द.शे. 4% व्याज आकारण्यात येईल. कर्जमंजूरीनंतर कर्जदाराला पहिला हप्ता 75% असेल 75 हजार रूपये वितरीत करण्यात येईल.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या, थेट कर्ज योजनेची कर्जमर्यादा 25 हजार रूपये वरून 1 लाख रूपयेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. गरजूंनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे. राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवनमान जगणाऱ्या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने 25 हजार रूपये पर्यंतची थेट कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे.
मात्र सध्याच्या परिस्थितीत लघु उद्योगांकरिता लागणाऱ्या भांडवली व पायाभूत गुंतवणूकीमध्ये झालेली वाढ, कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली दरवाढ व सतत होणारी महागाई निर्देशांकातील वाढ या बाबी विचारात घेता 25 हजार रूपये इतकी थेट कर्जाची मर्यादा अल्प असल्याने वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा 1 लाख रूपये करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या 29 फेब्रुवारी 2021 रोजीच्या झालेल्या संचालक मंडळाच्या 11 1 व्या बैठकीत या विषयाला मंजूरी दिली आहे त्यानुषांगाने 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या थेट कर्ज योजनेमध्ये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करणे, स्वयंरोजगारास प्रोत्साहित करणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून तात्काळ वित्त पुरवठा करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनांसाठी लघु व्यवसाय उदा. मत्स्य व्यवसाय, कृषी क्लिनिक, पॉवर टिलर,हार्डवेअर व पेंट शॉप, सायबर कॅफे, संगणक प्रशिक्षण, झेरॉक्स, स्टेशनरी, सलुन, ब्युटी पार्लर मसाला उद्योग, पापड उद्योग, मसाला मिर्ची कांडप उद्योग, वडापाव विक्री केंद्र, भाजी विक्री केंद्र, ऑटोरिक्षा, चहा विक्री केंद्र, सॉफ्ट टॉईज विक्री केंद्र, डी. टी. पी. वर्क, स्विट मार्ट, ड्राय क्लिनिंग सेंटर, हॉटेल, टायपिंग इन्स्टीट्युट, ऑटो रिपेअरींग वर्कशॉप, मोबाईल रिपेअरिंग, गॅरेज, फ्रिज दुरुस्ती, ए. सी. दुरुस्ती, चिकन/मटन शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप, आईस्क्रिम पार्लर व इतर,मासळी विक्री, भाजीपाला विक्री, फळ विक्री, किराणा दुकान, आठवडी बाजारामध्ये छोटसे दुकान, टेलिफोन बुथ किंवा अन्य तांत्रिक लघु उद्योग अशा लघु व्यवसायासाठी ही योजना सुरू करणे. या योजनेसाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील निराधार, विधवा महिला या लाभार्थीना तात्काळ व प्राथम्याने लाभ देण्यात येणार आहे. (हेही वाचा: News Mumbai: माथाडी कामगारांसाठी खुशखबर! MMR प्रदेशात उपलब्ध करून दिली जाणार 30,000 ते 40,000 घरे)
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्याच्या प्रस्तावित थेट कर्ज योजनेचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे. प्रकल्प खर्चाची मर्यादा 1 लाख रूपये पर्यंत असेल. या योजनेत महामंडळाचा सहभाग 100% असून कर्जमंजूरीनंतर 1 लाख रूपयांचे कर्ज लाभार्थ्याला देण्यात येईल. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यींना व्याज आकारण्यात येणार नाही. कर्जपरतफेडीचा कालावधी व कर्जाची परतफेड नियमित न करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्याबाबतीत दंडनीय व्याजदर असेल. नियमित 48 समान मासिक हप्त्यामध्ये मुद्दल रू.2,085/- परतफेड करावी लागेल.
नियमित कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थीना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकीत होतील त्या रक्कमेवर द.सा.द.शे. 4% व्याज आकारण्यात येईल. कर्जमंजूरीनंतर कर्जदाराला पहिला हप्ता 75% असेल 75 हजार रूपये वितरीत करण्यात येईल. तसेच दुसरा हप्ता 25% असेल त्याचे वितरण प्रत्यक्ष उद्योग सुरू झाल्यानंतर साधारणतः 3 महिन्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्रायानुसार करण्यात येईल. लाभार्थ्याची निवड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत करण्यात येईल. लाभार्थी निवडीची पात्रता, अटी व शर्ती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने दिनांक 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात सविस्तरपणे देण्यात आलेल्या आहेत.याबाबतचा शासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.